करोना संक्रमणाच्या भीतीमुळे विद्यापीठ स्तरावरील अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले असल्यामुळे त्याचा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनांवर परिणाम होणार आहे. या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी किमान गुणांची अट आहे. अंतिम वर्षांची परीक्षाच झाली नाही, तर विद्यार्थ्यांना अपेक्षित गुण मिळविता येणार नाहीत. त्याचा परिमाण त्यांच्या परदेशी शिक्षणाच्या संधीवर होऊ शकतो, असे सांगितले जाते. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. विद्यापीठ स्तरावरील अंतिम वर्षांच्या परीक्षेत मिळणाऱ्या गुणांवर विद्यार्थी आपले पुढील शैक्षणिक वा नोकरीविषयक नियोजन करीत असतात. बहुतांश मुले अंतिम वर्षांतच जोराने अभ्यास करून अधिकाधिक गुण मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु जर अंतिम वर्षांची परीक्षाच झाली नाही, तर त्यांना ही संधी मिळणार नाही. पदवी वा पदव्युत्तर पदवीच्या अंतिम परीक्षेच्या गुणांवर विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणासाठीचे प्रवेशही निश्चित होतात, त्यात आता अडचण निर्माण होणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुसूचित जाती, जमाती, भूमिहिन शेतमूजर, पारंपरिक कारागीर अशा गरीब, परंतु गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण देण्याच्या स्वतंत्र योजना राबिवण्यात येतात. राज्य सरकारने २००३-०४ पासून अशी योजना सुरू केली आहे. सुरुवातीला १० विद्यार्थ्यांनंतर, २५, ५० व आता दर वर्षी ७५ विद्यार्थी परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी पाठविले जातात. राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अलीकडेच परदेशी उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थी संख्या २०० पर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली आहे. निकष काय? * या संदर्भात सामाजिक न्याय विभातून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार परदेशी उच्च शिक्षणासाठी निवड प्रक्रियाही किमान गुणांवर अवलंबून आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवीच्या शिक्षणासाठी परदेशी जायचे आहे, त्यांना पदवी परीक्षेत किमान ५५ टक्के आणि पीएचडी शिक्षणासाठी पदव्युत्तर पदवी परीक्षेतही किमान ५५ टक्के गुण असावे, हा एक महत्त्वाचा निकष आहे. * केंद्र सरकारची परदेशी शिक्षणासाठीची स्वतंत्र योजना आहे. त्याअंतर्गत दर वर्षी १०० विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. त्यासाठी अंतिम वर्षांच्या परीक्षेत किमान ६० टक्के गुण प्राप्त करणारा विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र धरला जातो. महाराष्ट्रातील विद्यार्थीही त्यासाठी प्रयत्न करीत असतात. * आता अंतिम वर्षांच्या परीक्षाच होणार नसतील, तर त्याचा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या परदेशी उच्च शिक्षण योजनेवर परिणाम होऊ शकतो, असे या विभागातील उच्चपदस्थाकडून सांगण्यात आले.
