मुंबई : सरकारी नोकऱ्यांमधील शारीरिकदृष्ट्या अपंग कर्मचाऱ्यांच्या ‘अ’ व ‘ब’ श्रेणीमधील बढतीतील आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. ज्या सरकारी विभागांत आरक्षणयोग्य पदांची ओळख झालेली आहे तेथे या कर्मचाऱ्यांना तातडीने बढती देण्यात यावी. तसेच ज्या विभागांत अद्याप आरक्षण योग्य पदांची ओळख झालेली नाही त्यातील बढतीची प्रक्रिया २२ जूनपर्यंत पूर्ण करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ‘अ’ व ‘ब’ श्रेणीमध्ये अपंग कर्मचाऱ्यांना आरक्षणात बढती न देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला भोलासो चौगुले आणि राजेंद्र आंधळे या दोघांनी अ‍ॅड. सुगंध देशमुख यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या कर्मचाऱ्यांना बढतीतील आरक्षण कायद्याने मान्य केले आहे. २०१६ च्या राजीव गुप्ता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेही हे आरक्षण मान्य केले. अपंगांच्या बढतीतील आरक्षणाचा मुद्दा अधिक स्पष्ट करताना मार्च २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खं़डपीठाने इंद्रा साहानी प्रकरणातील निकाल हा जातीनिहाय आरक्षणाशी संबंधित होता. त्याचा अपंगांच्या बढतीतील आरक्षणाशी काहीही संबंध नसल्याचा निर्वाळा दिला. त्यानंतरही बढतीत आरक्षण देणारा नियम वा सरकारी निर्णय नाही, असे सांगत राज्य सरकारने ‘अ’ व ‘ब’ श्रेणीतील शारीरिकदृष्ट्या अपंग कर्मचाऱ्यांना आरक्षण डावलले. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच कोकण विभागातील सहाय्यक गट विकास अधिकारीपदाच्या बढती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयानेही बढती प्रक्रिया सुरू राहिली तर याचिकाकत्र्यांच्या बढती मिळण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल, असे सांगत बढती प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती.
