मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची ग्वाही, कार्यबल गटाच्या शिफारशींचे सादरीकरण मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास करून ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यबल गटाने सादर के लेल्या शिफारशी आणि सूचनांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी के ली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी दिली. शैक्षणिकदृष्ट्या राज्याचा सर्वांगीण विकास करणे आणि या क्षेत्रात राज्याला अग्रेसर ठेवण्यासाठी कार्यबल गटाच्या शिफारशीनुसार सर्वतोपरी उपाययोजना करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. कार्यबल गटाने तयार केलेल्या अहवालाची प्रत मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या वर्षा निवासस्थानी सुपूर्द करण्यात आली. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, खासदार संजय राऊत, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशीषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कार्यबल गटाचे सदस्य विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात, डॉ. निरंजन हिरानंदानी, डॉ. विजय खोले, अ‍ॅड. हर्षद भडभडे, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ यांच्यासह डॉ. माशेलकर या बैठकीत ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी झाले होते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२०च्या अनुषंगाने कार्यबल गटाने केलेल्या विविध शिफारशींची डॉ. माशेलकर यांनी या वेळी माहिती दिली. शिफारशीनुसार तातडीने हाती घ्यायच्या उपाययोजनांबाबत लवकरच मंत्रिमंडळात प्रस्ताव सादर करून त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल, असे उदय सामंत यांनी या वेळी सांगितले. शिक्षणानंतर रोजीरोटी मिळाली पाहिजे. बदलत्या काळात डिजिटल शिक्षणाला महत्त्व आले आहे. त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे गरजेचे आहे. करोनाने आपल्याला खूप काही शिकविले. घरून काम, ऑनलाइन शिक्षण सुरू झाले. अ‍ॅनिमेशन किंवा चित्राद्वारे मुलांना शिकविले तर त्याचे लगेच आकलन होते. त्यामुळे यापुढील काळात अशा अभिनव संकल्पनांवर भर देणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बदलत्या काळानुसार डिजिटल शिक्षण, परदेशी भाषांचे शिक्षण आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर कार्यबल गटाने सादर के लेल्या सूचनांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करून महाराष्ट्राला शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगतिपथावर ठेवण्यासाठी सर्व त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या वेळी कार्यबल गटातील सदस्यांनी विविध मुद्द्यांबाबत चर्चा करून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सूचनाही केल्या.
