राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकार हरप्रकारे प्रयत्न करत असून दुष्काळ आणि पाणीटंचाई समस्येच्या निवारणासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना सुरू असल्याचा दावा राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात केला. दुष्काळग्रस्त स्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात आपत्कालीन व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याची तसेच दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्याची मागणी डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. याबाबत उत्तर दाखल करण्यासाठी दिरंगाई करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी धारेवर धरले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शुक्रवारी राज्य सरकारतर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यात पुरेसा पाऊस न झाल्याने ऑक्टोबर महिन्यात ३५८ पैकी १५१ भागांमध्ये राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्याचे म्हटले आहे. पाणीटंचाईच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार काही ठिकाणी नव्याने बोअरवेल खोदण्यात येत आहेत, जलवाहिन्यांची तातडीने दुरुस्ती केली जात आहे, विहिरींची खोली वाढवण्यात येत आहे, त्यातील गाळ साफ केला जात आहे आणि टँकर तसेच बैलगाडय़ांच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त भागांना पाणीपुरवठा केला जात आहे, असा दावा सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. पाण्याच्या संवर्धनासाठी राज्याच्या जलसंपदा विभागातर्फे ‘जलयुक्त शिवार’ योजना राबवण्यात येत आहे. याशिवाय राज्य सरकारच्या ८ फेब्रुवारी २०१९नुसार दुष्काळग्रस्त भागांतील पात्र आणि गरजू लोकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत सवलतीच्या दरात अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत आहे. दुष्काळामुळे ३३ टक्के शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी सबसिडी म्हणून ४ हजार ९०९ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. जिल्हा पातळीवरील यंत्रणांनी आतापर्यंत ४ हजार ४१२.५७ कोटी रुपये ६७ लाख ३२ हजार ९६ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत, असा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
