‘विकास’ हा शब्द तसा परावलीचा. म्हणून प्रत्येक निवडणुकीत छोटा-मोठा पक्षही ‘विकासाच्या मुद्दय़ावर निवडणूक लढवणार..’ असा सूर लावताना दिसतात. पण प्रत्यक्षात निवडणुका लढवल्या जातात त्या भावनिक आणि धार्मिक मुद्दय़ांवर. दरवर्षी साधारण ३० हजार कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका फेब्रुवारीत येऊ घातल्या आहेत आणि त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी बाह्य़ा सरसावल्या आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून पालिकेच्या प्रत्येक बठकीत खडाजंगी होतेय. रस्त्यावर, न्यायपालिकेतही वाद रंगताहेत. पण सर्वच राजकीय पक्ष दावा करतात, तसे हे वाद विकासाचे आहेत का? ते आपण मतदारांनी ठरवायला हवे. दर वर्षी मे महिन्यात पालिकेचा कारभार सुस्तावलेला असतो. जूनमध्ये पावसाळा व शाळा सुरू होताना सर्व नगरसेवक परतल्यावर पालिकेच्या बठकांमध्ये आवाज वाढू लागतो. त्यातच तुंबलेले नाले, पावसाचे साठलेले पाणी, रस्त्यावरचे खड्डे, शालेय वस्तू, शाळांची दुरुस्ती, साथीचे आजार हे दरवर्षीचे चर्चेचे विषय. काही विषय आठवडाभर तर काही पावसाळा संपेपर्यंत वाहत राहतात. अधूनमधून कुत्रे-कबुतरांचा जाच, कचऱ्याची समस्या, शौचालयांची स्थिती वगरे विषय तोंडी लावण्यापुरते येतात. या वर्षीही कमी-अधिक प्रमाणात हे विषय होते. पण निवडणुकांची पूर्वतयारी याच पावसाळ्यात करायची असल्याने यंदा पालिका तापली ती इतर मुद्दय़ांवरच. सुरुवात झाली ती सूर्यनमस्काराने. पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी सूर्यनमस्कार घालावेत, अशी सूचना भाजपच्या नगरसेविकेने मांडली आणि सेना वगळता सर्वच पक्षांनी त्याला विरोध केला. धार्मिक मुद्दा लादण्यापासून ते उपाशीपोटी आलेल्या विद्यार्थ्यांना सूर्यनमस्काराची सक्ती कशाला इथपर्यंत चर्चा झाल्या. समाजवादी पक्षाने हा मुद्दा लावून धरला. सध्या उच्च न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू आहे. या सगळ्यात उगीच बालंट नको म्हणून सभागृहात शालेय शिक्षणाच्या दर्जावरही चर्चा झाली. मात्र ती चर्चा किती ‘अभ्यासपूर्ण’ होती हे उपस्थितांना चांगलेच ठाऊक आहे. दुसरा मुद्दा गाजला किंवा गाजवला गेला तो मांसाहाराचा. गुजराती, जैन कुटुंबीय राहत असलेल्या इमारतींमध्ये मांसाहारी लोकांना प्रवेश नाकारला जातो, हे वास्तव समस्त मांसाहारींची दुखरी नस आहे. गोरेगाव येथील विकासकाने घर नाकारल्याचा मुद्दा स्थायी समितीतील मनसेच्या सदस्याने मांडला आणि लगोलग भाजपकडून त्याचे खंडन केले गेले. खरे तर दर वेळी तावातावाने भांडणाऱ्या काँग्रेसच्या विरोधी पक्षनेत्याने मात्र स्वतच्या गुजराती मतांवर डोळा ठेवत या बठकीतूनच काढता पाय घेतला. मांसाहाराचा हा मुद्दा पर्युषण पर्वाच्या मांसविक्री बंदीच्या पाश्र्वभूमीवर उचलण्यात आला होता. गेल्या वर्षी मिरा-भाईंदरमध्ये पर्युषण काळात दहा दिवस मांसाहारबंदी लादल्यावर जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यामुळे या वर्षी राज्य सरकारच्या निर्देशाप्रमाणे फक्त पहिला व अखेरचा दिवस देवनार कत्तलखाना बंद ठेवला गेला. मात्र शहरातील मांसविक्रीही बंद असल्याचे सांगत मनसेने निदर्शने केली. शिवसेनेकडूनही पत्रकार परिषद करून दोनच दिवस फक्त देवनार कत्तलखाना बंद असल्याचे लगोलग स्पष्टीकरण देण्यात आले. हा मुद्दा आठवडाभर चच्रेत राहिला. मेट्रोच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी १६ भूखंड कायमस्वरूपी तर काही भूखंड तात्पुरत्या स्वरूपात हस्तांतरित करण्याचा मुद्दा निवडणुका नसताना आला असता तर कदाचित ‘सामोपचारा’ने मिटवलाही गेला असता. मात्र इतर वेळी पालिकेत सर्वाधिक नगरसेवक असूनही भाजपसमोर नमते घेत असलेल्या शिवसेनेने मेट्रोसाठी जागा देण्याचा प्रस्ताव विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन उलथवून लावला. प्रकल्पांसाठी पालिकेच्या जागा हस्तांतरित करण्याचा विशेषाधिकार मुख्यमंत्र्यांना असल्याचे ठाऊक असूनही. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर मेट्रोसमोरील भुयारी मार्गात चित्रप्रदर्शन भरवायचे की महिला बचत गटांचे स्टॉल, यावरून सेना-भाजपत उद्भवलेल्या वादाची तोंडलावणी होतीच. याशिवाय अनेक किडुकमिडुक, फुटकळ विषयही पालिकेच्या दरबारी गेल्या महिन्याभरात गाजवले गेले. उगीचच कूस काढत स्वतंत्र विदर्भाची पत्रकार परिषद मुंबईत घेण्यावरून भांडण करण्यापर्यंत आणि भया भाजी विक्रेत्यांना मारण्यापर्यंत दिवस आले. चच्रेत राहण्यासाठीचे हे मुद्दे एक दिवसही तग धरू शकले नाहीत. स्थानिक पक्षांनी हे सर्व करावे हे आपण वर्षांनुवष्रे गृहीतच धरले आहे. मात्र दहिसरसारख्या एका उपनगरातील पालिकेच्या निधीतून बांधल्या गेलेल्या जलतरण तलावाचे स्थानिक नगरसेवकाने परस्पर मुख्यमंत्र्यांना बोलावून उद्घाटन केल्यावरून मुख्यमंत्री-महापौर यांच्यात कलगीतुरा रंगला. हा जलतरण तलाव नसून दुष्काळावर मार्ग काढणारी जलसंधारण योजना असती तर ठीक आहे. जोपर्यंत केवळ शाब्दिक लढाया होतात, तोपर्यंत ठीक आहे. पण याची धग प्रकल्पांनाही बसते. नगरसेवक, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अनेक ‘अर्थ’पूर्ण शंका-सूचनांमुळे प्रस्ताव मागे ठेवले जातात पण गेल्या आठवडय़ातील स्थायी समितीत केवळ ‘स्मार्ट’ शब्दांमुळे प्रस्ताव परत पाठवला गेला. हिंदमाता, परळ येथील पर्जन्यजलवाहिन्यांच्या कामाच्या प्रस्तावात ‘स्मार्ट सिटी’अंतर्गत हे शब्द आल्याने पालिकेच्या कामाचे श्रेय राज्य व केंद्र सरकारला का द्यावे, असा मुद्दा पुढे आणला गेला. त्यामुळे पावसाळ्यानंतर सुरू होऊ शकणारा हा प्रकल्प अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलला गेला. दहिसर-मुलुंडपासून कुलाब्यापर्यंत पसरलेल्या या शहरात विकासाचे अनेक मुद्दे आहेत. आरोग्य व शिक्षण हे तर कोणत्याही समाजाच्या निरोगी व उज्ज्वल भविष्यासाठी पाया म्हणता येतील इतके महत्त्वाचे विषय. पालिकेला कर देणारे किती जण पालिकेच्या दवाखाना, रुग्णालयात जातात आणि पाल्यांना पालिकेच्या शाळेत पाठवतात हा प्रश्नच आहे. याशिवाय रस्ते, पिण्याचे पाणी, सांडपाणी व्यवस्था, कचऱ्याची विल्हेवाट, सांस्कृतिक केंद्र, प्रदूषणमुक्त हवा असे विकासाचे किमान शंभर मुद्दे असतानाही निवडणुकांच्या तयारीला लागलेल्या राजकीय पक्षांना फुकाच्या मुद्दय़ांकडेच लक्ष द्यावेसे वाटते. भावनेला हात घालणे सोपे असते व त्या मुद्दय़ांकडे नंतर सोयीस्कर दुर्लक्ष करता येते, हा त्यामागचा उद्देश असला तर आता मतदारांनी स्मार्ट व्हायला पाहिजे. प्राजक्ता कासले - prajakta.kasale@expressindia.com
