राज्यात परीक्षा घेणे शक्य नसल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि शिखर परिषदांना कळवले आहे, असे राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. राज्यातील कुलगुरूंच्या इच्छेनुसारच परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत आधीच्या परीक्षांतील गुणांच्या सरासरीनुसार निकाल जाहीर करण्याचे सूत्र राज्याने जाहीर केले होते. मात्र, आता त्याच्या पुढे पाऊल टाकत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण देऊन उत्तीर्ण करत सर्वानाच पदवी ‘वाटण्यात’ येणार आहे. सामंत यांनी याबाबत माहिती दिली. या वेळी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे उपस्थित होते. ‘परीक्षा न घेण्याचा किंवा मागील वर्षांत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या (एटीकेटी) मूल्यांकनाबाबतचा निर्णय हा कुलगुरू आणि राज्य समितीच्या शिफारसीनुसारच घेण्यात आला आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा आणि भवितव्याचा विचार करून पदवीच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लेखी परीक्षा घेणे शक्य नाही, ऑनलाइन परीक्षा घेण्यास आवश्यक साधने पुरेशा प्रमाणात नाहीत, असे कुलगुरूंनी बैठकीत सांगितले. त्यानंतर आयोगाच्या नव्या सूचना आल्या. परीक्षा घेणे शक्य नसल्याचे पत्र आयोगाला आणि शिखर संस्थांना लिहिले आहे’, असे सामंत यांनी सांगितले. सर्व उत्तीर्ण राज्यातील कुलगुरूंच्या समितीला एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनाचे सूत्र निश्चित करण्याची सूचना देण्यात आली होती. ४ जुलै रोजी ही बैठक झाली. त्यानुसार एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण झालेल्या सत्रातील सर्व विषयांच्या गुणांच्या सरासरी ५० टक्के आणि अनुत्तीर्ण विषयाच्या अंतर्गत मूल्यमापनासाठी ५० टक्के गुण द्यावेत. त्यानंतरही विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होत असल्यास त्यांना ग्रेस गुण देऊन उत्तीर्ण करण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांनी याबरोबरच सरसकट पदवी देण्याची शिफारस केली होती. समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सामंत यांनी दिली. याबाबत डॉ. पेडणेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. दरम्यान, ४ तारखेच्या बैठकीत या सूत्राला काही कुलगुरूंनी विरोध केला होता. आयोगाने परीक्षा घेण्याच्या सूचना कायम ठेवल्यावर ४ तारखेच्या बैठकीच्या इतिवृत्तावर कुलगुरूंची स्वाक्षरी घेण्यात आली. याबाबत डॉ. सहस्रबुद्धे यांना विचारले असता ‘याबाबत चर्चा केली होती. मात्र, याचा अर्थ सल्ला दिला असा होत नाही,’ असे त्यांनी सांगितले. डॉ. सहस्रबुद्धे म्हणाले, ‘राज्य शासनाने राज्यातील परिस्थिती सांगितली होती. त्यावर आयोगाच्या समितीसमोर तुमचे म्हणणे मांडू असे मी सांगितले होते. अभियांत्रिकी शाखेसाठी शेवटच्या सत्रासाठी सरासरी मूल्यांकनाचा पर्याय असू शकतो ही माझी भूमिका मी यापूर्वीही मांडली होती. आयोगाच्या एप्रिलमधील समितीमध्ये तंत्रशिक्षण विद्याशाखांचे प्रतिनिधी नव्हते. आताच्या समितीमध्ये तंत्रशिक्षण विद्याशाखा, नॅसकॉम यांचे प्रतिनिधी होते. या सर्वाच्या मताचा विचार करून समितीने घेतलेला निर्णय आणि अनुषंगाने आयोगाच्या सूचना मान्य करणे आवश्यक आहे, असे माझे मत आहे.’ प्राध्यापकही म्हणतात, परीक्षा नको! आयोगाच्या निर्णयानुसार सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेण्यास प्राध्यापकांच्या महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी कॉलेज अँड टीचर्स ऑर्गनायझेशन (एमफुक्टो) या संघटनेने विरोध केला आहे. परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाचे विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापकांनी स्वागत केले होते. ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा मिश्र स्वरूपात परीक्षा घेण्याची सूचना आयोगाने दिली आहे. आयोगाला महाराष्ट्रातील परिस्थितीची कल्पना नसल्याचे दिसते. राज्याने त्यांचा परीक्षा रद्द करण्याचा १९ जूनचा शासन निर्णय कायम ठेवावा आणि त्यानुसार पुढील सूचना द्याव्यात, असे पत्र संघटनेने शासनाला लिहिले आहे. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच निर्णय? राज्यातील कुलगुरू आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच राज्याने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सामंत यांनी सांगितले. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे, आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात, मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांसह अनेक तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती, असे सामंत यांनी सांगितले.
