दरवर्षी एप्रिल- मे महिना उजाडला की मुंबईत नालेसफाईला सुरुवात होते. तशी ती वर्षभर सुरूच असते, असे प्रशासन म्हणते. नालेसफाई ही कधीच पूर्ण होऊ  शकत नाही, हे मुंबईतील शाश्वत सत्य शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच सांगितले तरी दर वर्षी पालिका नालेसफाई पूर्ण झाल्याचा दावा करतेच. जूनच्या पहिल्या पावसात तो दावा निकालीही निघतो. अर्थात मुंबईच्या नालेसफाईचा प्रश्न हा केवळ पावसाळी पाणी तुंबण्यापुरता मर्यादित नाही.

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि त्या दृष्टीने ते जागतिक शहर असल्याचे आपण मानतो. त्यामुळे मुंबईतील नागरी सुविधांची तुलना विकसित देशातील इतर शहरांशी होणे साहजिक आहे. लंडन, न्यूयॉर्क, शांघायमधील रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, पाण्याची उपलब्धता या साऱ्यांशी मुंबईची तुलना होते व आपण कुठे, किती कमी पडतो हेदेखील शोधले जाते. पण कधी या आंतरराष्ट्रीय शहरांच्या नालेसफाईची मुंबईच्या नालेसफाईशी तुलना झालेली तुम्हाला आढळली आहे का? विचार करा. नाही आठवत? कशी आठवणार, कारण तुलना होऊच शकत नाही. तुलना करण्यासाठी तिथे आपल्यासारखी बकाल नाल्यांची स्थिती हवी ना!

पावसात पाणी तुंबून किमान दोनदा शहर ठप्प झाले नाही तर मुंबईकरांना पाऊस पडल्यासारखेही वाटत नाही. अर्थात ही स्थिती काही फक्त मुंबईची नाही. सिमेंट क्राँकीटने जमिनीची पाणी शोषून घेण्याची क्षमता शून्यापर्यंत खाली आणणाऱ्या जगातील प्रत्येक मोठय़ा शहरात ही स्थिती कधी ना कधी येते. त्यात मुंबईत जून ते ऑगस्टमध्ये पडणारा अतिमुसळधार पाऊस लक्षात घेता ही स्थिती वारंवार उद्भवूही शकते. शहरातील पाण्याचा वेगाने निचरा करण्यासाठी म्हणजे तासाला साधारण ५० मिमीचा पाऊस झेलू शकेल, अशी क्षमता निर्माण करणारे पर्जन्यजलवाहिन्यांचे जाळे व पाणी उपसा केंद्रांबाबत ९० च्या दशकात ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प आखण्यात आला. मात्र निधीअभावी २५ वर्षांनंतरही तो पूर्णपणे अमलात आणणे जमलेले नाही. अर्थात मुंबईच्या नालेसफाईचा प्रश्न हा केवळ पावसाळी पाणी तुंबण्यापुरता मर्यादित नाही.

मुंबईतील कचरा, मुंबईतील हागणदारी तशी मुंबईतील नाल्यांची सर्वसामान्यांना पुरेशी कल्पना आहे. नाले म्हणजे किचाट, घाण, दरुगधीयुक्त पाणी ही ओळख एवढी पक्की झाली आहे की देशाच्या उत्तरेतील एखाद्या स्वच्छ पाण्याच्या ओढय़ाला कोणी नाला म्हटले की कसे तरीच वाटते. तर मुंबईतील अशा लहान मोठय़ा नाल्यांची लांबी तब्बल २४२ किलोमीटर भरते. मिठी नदीची लांबी २२ किलोमीटर. शहरातील १९०० किलोमीटरचे रस्ते व त्याच्या दोन्ही बाजूंची त्याच्या दुप्पट लांबीची गटारे. या सगळ्यातून पावसाळ्याआधी साधारणपणे ४०० मेट्रिक टन गाळ बाहेर काढायचा असतो. वर्षभरातील धूळ, माती या गाळातून निघाली तर समजण्यासारखे असते. पण या गाळात प्लास्टिक पिशव्यांमधून भिरकावलेला कचरा, वस्त्यांमधील मोऱ्यांमधून वर्षभर वाहत येणारे पाणी, धोबीघाटावरील साबणाचे पाणी, कारखान्यातील रसायने, शौचालयातील सांडपाणी, तबेल्यातील शेण-गवत, गाद्या-उशा, बांधकामाचे डेब्रिज असा सर्व जिन्नस आढळतो. नालेसफाई मे महिन्यात होते. त्याआधी वर्षभर या सर्व वस्तू तेथे सडत असतात. आरोग्य, पर्यावरण या दोन्हीला अत्यंत घातक असलेला हा प्रकार वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. शहराच्या सौंदर्यीकरणाला बाधा येते वगैरे या तर यापुढे अगदीच किरकोळ गोष्टी झाल्या. बरे पालिकेने नालेसफाई केली तरी दोन आठवडय़ांत नाल्यात पुन्हा कचरा गोळा होतोच. कारण चार माणसांना पुरत नसलेल्या घरात कचऱ्यासाठी दिवसभर जागा करण्यापेक्षा पिशवी नाल्यात भिरकावणे सोपे असते. मग हाच सर्व कचरा पावसात वस्तीत शिरतो. त्यातून पुढे आरोग्याच्या ढीगभर समस्या.

तर हे सर्व थांबवण्यासाठी काहीच उपाय नाही का, त्यावर कधी काही चर्चा झाली नाही का.. याला उत्तर म्हणजे चर्चा झाली. कागदावर सर्व मांडले गेले. मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणी मात्र शून्य. ब्रिटिशांनी दीडशे वर्षांपूर्वी दक्षिण मुंबईत पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी भूमिगत गटारे बांधली. या गटारांचा व्यास कमी असल्याने त्यातून गाळ काढणे अनेकदा जिकरीचे असते. शिवाय संपूर्ण शहरात ही भूमिगत यंत्रणा नव्याने उभी करणे, त्याची देखभाल, दुरुस्ती यासाठी लागणारा प्रचंड खर्च लक्षात घेता मुंबईत नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध असलेली नद्या-नाल्यांची यंत्रणा सक्षम करणे सोयीस्कर आहे. मात्र प्रत्येक नाल्याभोवती असलेली झोपडपट्टी, तबेले, शौचालये, धोबीघाट हे सर्व बंद करणे, तेथून हलवणे पालिकेसाठी अशक्यप्राय आहे.

यावरचा एका उपाय म्हणजे हे नाले बंद करणे. मात्र जलवाहिन्यांची स्थिती पाहता या बंद नाल्यांवरही झोपडय़ा उभ्या राहतील, याची प्रशासनाला खात्री आहे. म्हणून महापालिकेने नाल्यांना अर्धवर्तुळाकार छत घालण्याचा प्रयोग करण्याचे ठरवले. या वर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद करून मुलुंडसह अन्य काही ठिकाणच्या नाल्यांना अर्थवर्तुळाकार, सफाईसाठी उघडता येईल याप्रकारे छत घालण्याचा प्रयोग प्रायोगिक तत्त्वावर  राबवण्यात येईल. नाल्यांच्या भिंती बांधून मजबूत करण्याचाही विचार आहे, असे आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्पष्ट केले आहे. दिल्लीमध्येही नाल्यांवर छत टाकण्याचे प्रयोग काही भागात सुरू आहेत. मात्र यानंतरही या नाल्यांच्या सफाईबाबत काही प्रश्न उरतातच. या छतामुळे वरून पडणारा कचरा, डेब्रिज यांना अटकाव होणार असला तरी साधारण २५० किलोमीटर लांबीचे छत घालण्यासाठी काही हजार कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. जकात बंद होत असल्याने वर्षांला सात ते आठ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झेलण्यासाठी तयार असलेली पालिका हा निधी कुठून व कसा उपलब्ध करणार हा एक प्रश्न. पालिका मानत नसली तरी मिठीसह, दहिसर, पोयसर व ओशिवरा या नद्या आहेत आणि कोणत्याही नदीला बांध घालण्याचा पालिकेचा प्रयत्न हा टीकेचा विषय ठरू शकतो. वरून छप्पर घालून कचरा अडवण्याचा प्रयत्न होणार असला तरी या नाल्यात सोडण्यात आलेले गटार, शौचालय, धोबीघाटाचे पाणी कसे अडवणार. कितीही नाही म्हटले तरी नाले उघडे असल्याने सुरक्षेचा प्रश्न येत नाही; मात्र बंद नाल्यांमधील गुन्हेगारी हा विषयही हाताळावा लागणार. त्यामुळे प्रायोगिक तत्त्वावरचा हा प्रयोग किती यशस्वी होतो त्यावर भविष्यातील मुंबईच्या नाल्यांची स्थिती अवलंबून असेल. तोवर दर वर्षी नालेसफाईच्या निविदा, नालेसफाईचा काहीशे कोटींचा खर्च, नालेसफाईवरून आरोप-प्रत्यारोप यांचे गुऱ्हाळ सुरूच राहणार.

prajakta.kasale@expressindia.com