घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये मुलगी सज्ञान झाली तरी तिच्या देखभालीचा खर्च वडिलांना द्यावाच लागेल वा ती वडिलांकडून खर्च मिळावा यासाठी दावा करू शकते, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुलीच्या वतीने तिची आईसुद्धा या देखभाल खर्चासाठी अर्ज करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

घटस्फोटीत पतीला १९ वर्षांच्या मुलीचा देखभाल खर्च देण्याचे आदेश द्यावेत या मागणीसाठी केलेला अर्ज कुटुंब न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने त्याविरोधात मुंबईस्थित महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी मात्र या महिलेचा दावा योग्य ठरवत तिची मागणी मान्य केली.

याचिकाकर्त्यां महिलेचा १९८८ साली विवाह झाला होता आणि तिला दोन मुले व एक मुलगी आहे. लग्नाच्या नऊ वर्षांनंतर तिने पतीपासून काडीमोड घेतला. पतीपासून विभक्त झाल्यानंतर तिन्ही मुलांचा ताबा तिला मिळाला आणि तिन्ही मुले सज्ञान होईपर्यंत प्रत्येक महिन्याला वडील त्यांच्या देखभालीचा खर्च तिला देत असत. मुले सज्ञान झाल्यानंतर मात्र वडिलांनी देखभाल खर्च देणे बंद केले. परंतु मुलगी सज्ञान झाली असली तरी ती उच्च शिक्षण घेत असल्याने अद्यापही आर्थिकदृष्टय़ा आपल्यावर अवलंबून आहे. तिच्या शिक्षणाचा खर्च खूप आहे. त्यामुळेच तिच्या वडिलांकडून तिच्या देखभालीचा खर्च प्रत्येक महिन्याला मिळावा, असा दावा या महिलेने केला होता. दुसरे म्हणजे एक मुलगा शिक्षणासाठी घेतलेले कर्ज फेडत आहे, तर दुसऱ्याला अद्यापही नोकरी लागलेली नाही. त्यामुळे दोन्ही मुलांकडून आपल्याला आर्थिक साहाय्य मिळत नाही, असा दावा तिने केला होता. या महिलेला घटस्फोटीत पतीकडून देखभाल खर्च म्हणून महिन्याला २५ हजार रूपये मिळतात. म्हणून मुलीलाही प्रत्येक महिन्याला १५ हजार रूपये खर्च देण्याचे आदेश पतीला द्यावेत, अशी मागणी तिने केली होती. परंतु कायद्यानुसार केवळ अल्पवयीन मुलीलाच देखभाल खर्च देण्याची तरतूद आहे. तसेच सज्ञान मुलगी आपल्या आईमार्फत देखभाल खर्चासाठी दावा करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत कुटुंब न्यायालयाने तिचा अर्ज फेटाळून लावला.

तर घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये सज्ञान वा अविवाहित मुलगीसुद्धा देखभाल खर्च मागू शकते, असा निकाल सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने अनेकदा दिलेला आहे. त्यामुळेच या प्रकरणातही सज्ञान मुलगी वडिलांकडून देखभाल खर्च मिळवण्यास पात्र आहे, असे स्पष्ट करत कुटुंब न्यायालयाचा आदेश न्यायालयाने रद्द केला. तसेच याचिकाकर्त्यांचा अर्ज नव्याने ऐकून त्यावर निर्णय देण्याचे आदेशही कुटुंब न्यायालयाला दिले.

First Published on April 8, 2018 3:05 am