राज्यात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती असताना मुख्यमंत्री मदत निधीतून शासकीय नृत्यस्पर्धेसाठी आठ लाखांचा निधी देण्याच्या सरकारी निर्णयावर टीकेला सुरूवात झाली आहे. माहिती आणि अधिकार कार्यकर्ते अनिल गगलानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत ही माहिती उघड झाली आहे. या माहितीनुसार येत्या डिसेंबर महिन्यात बँकॉक येथे होणाऱ्या नृत्यस्पर्धेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी आठ लाखांचा निधी मंजूर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मंजूरीनंतर हा निधी सचिवालय जिमखाना या खासगी संघटनेच्या खात्यात जमादेखील करण्यात आला आहे. मात्र, त्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर तोंडसुख घेण्यास सुरूवात केली असून राज्य सरकारला दुष्काळापेक्षा नृत्य स्पर्धेला निधी देणे महत्त्वाचे वाटत असल्याची टीका काँग्रेसकडून करण्यात आली . राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनीदेखील सरकारवर हल्ला चढविताना कर्करोग आणि हदयविकाराच्या रूग्णांसाठी पैसै नसणारे सरकार नृत्यस्पर्धेसाठी निधी पुरवताना तत्परता दाखवत असल्याचे सांगितले. मात्र, सरकारने हा निधी परत घेतला पाहिजे, असे न झाल्यास त्याची भरपाई मुख्यमंत्र्यांच्या खिशातून करण्यात यावी , अशी मागणीदेखील नवाब मलिक यांनी केली. १५ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघाला येत्या २६ ते ३० डिसेंबरदरम्यान बँकॉक येथे होत असलेल्या नृत्यस्पर्धेत भाग घेता यावा, यासाठी सचिवालय जिमखान्याकडून या निधीची मागणी करण्यात आली होती. सरकारच्या या निर्णयात काहीदेखील अयोग्य नसून १९६७ साली अस्तित्वात आलेल्या मुख्यमंत्री मदत निधीतून सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी निधी देण्याचीही तरतूद असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाचे म्हणणे आहे. याशिवाय, नृत्य स्पर्धेसाठी देण्यात आलेली मदत दुष्काळी किंवा जलयुक्त शिवारसाठीच्या निधीतून करण्यात आलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. राज्य चालवताना काही काम करावी लागतात. त्याचा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येशी जोडू नये, असा खुलासा भाजपकडून करण्यात आला आहे.
