तीन वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने गुंतवणुकीसाठी अभुतपूर्व पावले उचलली. वर्ल्ड बँकेच्या ईज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये यामुळे विक्रम तोडणारा बदल घडून आला आहे. यामधील १० पैकी ९ पॅरामिटर्समध्ये महाराष्ट्राने सुधारणा केल्या आहेत. सरकारी कामाच्या पद्धतीत महत्वपूर्ण बदल केल्यानेच हे शक्य होऊ शकले आहे. यामुळे गेल्या दोन वर्षात जेवढी परदेशी गुंतवणूक देशात आली आहे. त्यातील ५१ टक्के ही महाराष्ट्रात झाली आहे. याद्वारे महाराष्ट्र सरकारने देशातील पहिले ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी राज्याचे लक्ष साध्य केले आहे. याचा फायदा देशाला होत असून महाराष्ट्राचा विकास भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याचे प्रतिक आहे. अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गौरवोद्गार काढले. मुंबईत मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्व्हर्जन्स २०१८ अंतर्गत ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समीटमध्ये ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला देश-विदेशातील उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांनी हजेरी लावली होती. मोदी म्हणाले, देशाचा विकास तेव्हाच होईल जेव्हा राज्यांचाही विकास होईल. सरकारच्या साडेतीन वर्षांतील प्रयत्नांमुळे आता देशाच्या ५ ट्रिलियन डॉलरच्या इकॉनॉमीची चर्चा सुरु झाली असून ही आश्वासक बाब आहे. सरकारने सादर केलेले बजेट हे केवळ जमाखर्च दाखवण्यापुरते मर्यादित नाही. बजेटमधून काय फायदा होईल केवळ यावरच लक्ष नसून बजेटमधून काय निष्पन्न होईल याकडे लक्ष असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले. देशाच्या विकासाचा विचार करताना क्षमता, धोरण, योजना आणि कामगिरी यावर आम्ही विश्वास ठेवतो. देशात आज सर्व राज्यांमध्ये गुंतवणुकीसाठी विविध पातळींवर स्पर्धा सुरु झाल्याचे यावेळी मोदींनी सांगितले. उद्योगांसाठीच्या नियमांना अधिक सोपे बनवण्यात येत आहे, त्यासाठी जुने नियम बदलण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर गरजेप्रमाणे कायदे बनवण्यात येत आहेत तसेच ते संपवण्यातरही येत आहेत. विकासात अडथळे ठरणारे १४०० कायदे गेल्या तीन वर्षात सरकारने रद्द केल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच त्यानंतर निर्माण होणारे नवे कायदे हे अवघड करण्यापेक्षा सोपे करण्यावर भर दिला जात असल्याचेही ते म्हणाले.
