संजय बापट टाळेबंदीमुळे राज्याची कोसळणारी अर्थव्यवस्था सावरताना वित्त विभागाने सल्लागारांच्या मानधनात ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र मंत्रालयात गेल्या काही वर्षांत नवनव्या योजना आणि प्रकल्पाच्या आखणी आणि अंमलबजावणीसाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागारांवर शेकडो कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. विशेष म्हणजे या सल्लागारांना राज्याच्या मुख्य सचिवापेक्षाही अधिक मासिक मानधन दिले जात असल्याचे समोर आले आहे. वित्त विभागाच्या नव्या निर्बंधामुळे या उधळपट्टीला लगाम बसणार असून वर्षांला किमान १००हून अधिक कोटींची बचत होण्याची अपेक्षा असल्याची माहिती वित्त विभागातील सूत्रांनी दिली. मंत्रालयातील विविध विभागांचा कारभार सचिव अर्थात ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालतो. मात्र अलीकडच्या काळात मंत्रालयात सल्लागारांचा सुळसुळाट झाला असून सर्वच विभागांमध्ये सल्लागारांची ऊठबस वाढली आहे. यात काही सेवानिवृत्त अधिकारीही सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. विभागाच्या कामाची सर्व माहिती असतानाही आरोपांची नसती ब्याद नको म्हणून हल्ली सर्वच विभागांत योजनांची आखणी, अंमलबजावणी सल्लागारांच्या माध्यमातूनच करण्याची नवी परंपरा सुरू झाली आहे. एवढेच नव्हे तर सल्लागारच योजना आणून देतात आणि त्यांच्याच खांद्यावर बंदूक ठेवून अधिकारी आपले ध्येय साध्य करून घेत असल्याच्या घटनाही समोर येत आहेत. काही काही विभागांत तर १० ते १५ सल्लागार कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे काही प्रकरणांत तर एकच सल्लागार सरकार आणि ठेकेदारांनाही एकाच वेळी सल्ला देत असल्याचेही प्रकार घडत आहेत. एखादी योजना चांगली झाली तर ती आमची आणि फसली की सल्लागाराची असे सांगून वेळ मारून नेण्याची प्रथाही आता रूढ होऊ लागल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मानधन किती? विशेष म्हणजे २५ ते ३० वर्षे नोकरी केल्यावर एखाद्या अधिकाऱ्याला मिळणाऱ्या वेतनापेक्षाही पाच-दहा वर्षे सल्ला देणाऱ्याला पैसे मिळत आहेत. सरकारने मार्च २०१९ मध्ये निर्धारित केलेल्या दरानुसार १५ वर्षांपेक्षा अधिक अनुभव असलेल्या प्रधान सल्लागारास महिन्याला करविरहित तीन लाख ५६ हजार रुपये मानधन ठरविण्यात आले आहे. तर आठ ते १५ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या व्यवस्थापकीय सल्लागारास महिना तीन लाख सहा हजार, पाच ते आठ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या वरिष्ठ सल्लागारास दोन लाख ७७ हजार रुपये मानधन दिले जाते. ज्या सल्लागाराकडे तीन ते पाच वर्षांच्या दरम्यानचा अनुभव आहे त्याला अडीच लाख, तर सहा महिन्यांपासून तीन वर्षांपर्यंतचा अनुभव असलेल्या सहयोगी सल्लागारास दोन लाखांचे मानधन दिले जाते. विविध विभागांतील सल्लागारांवर वार्षिक २६० ते २७५ कोटी रुपये खर्च होत असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.
