स्थायी समितीच्या बैठकीत वादळी चर्चा पावसाळा सुरू झाला असतानाच पालिकेने आपल्या शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात गरज लक्षात घेऊन एका शाळेच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली, तर अन्य एका शळेचा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला आहे. पालिकेच्या या दुटप्पीपणावर स्थायी समिती सदस्यांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहे. ऐन पावसाळ्यात दुरुस्तीच्या कामांमुळे विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. सहकार नगर महापालिका शाळेची इमारत मोडकळीस आली असून तिची तातडीने दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. पालिका प्रशासनाने त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत सादर केला होता. आता शाळा सुरू झाल्या असून पावसानेही आपली हजेरी लावली आहे. विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालून शाळा इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम आताच कसे हाती घेण्यात आले, शाळांना सुट्टी होती तेव्हा दुरुस्तीची कामे हाती का घेण्यात आली नाहीत, असा सवाल भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी स्थायी समितीत केला. ही शाळा किती मजल्याची आहे, येथे कोणत्या माध्यमाची शाळा भरते, विद्यार्थ्यांची पटसंख्या किती, वर्ग खोल्या किती आदी माहिती प्रस्तावात देण्यात आलेली नाही, याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधून विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. इमारतीच्या भिंतीला बाहेरच्या बाजूने तडे गेले आहेत. भर पावसामध्ये त्याची दुरुस्ती कशी करणार, असा सवाल मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी या वेळी केला. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून मार्च महिन्यात कंत्राटदारांना कार्यादेश द्यायला हवे होते. म्हणजे उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये दुरुस्तीची कामे करता आली असती, असा मुद्दा अनेक सदस्यांनी या वेळी उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता या शाळेची दुरुस्ती तातडीने करण्याची गरज असून विद्यार्थ्यांना कोणताही धोका होणार नाही याची काळजी घेऊन दुरुस्ती केली जाईल, असे आश्वासन आय. ए. कुंदन यांनी दिले. मात्र दुरुस्तीबाबत बैठक कधी झाली, निविदा कधी काढल्या, लेखा परीक्षण विभागाकडे किती काळ प्रस्ताव पडून होता याची माहिती सादर करण्याचे आदेश देत स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी गरज लक्षात घेऊन या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. गिल्डरलेन शाळेची दुरुस्ती लांबणीवर पालिकेच्या गिल्डरलेन शाळेमध्ये ३९ वर्ग खोल्या असून मराठी व इंग्रजी माध्यमातील दोन अधिवेशनांमध्ये ४९७ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्याशिवाय या शाळेतील काही वर्गखोल्या कनिष्ठ रात्र महाविद्यालय, नवनीत महाविद्यालय आणि एज्युकेशन इन्स्पेक्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेन्ट या संस्थेला वापरण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. कर्करोगग्रस्त रुग्णांना मदत करण्यासाठी एका संस्थेलाही वर्ग खोल्या देण्यात आल्या आहेत. खासगी संस्थांनी लाखो रुपये खर्च करून वर्गखोल्यांमध्ये आपली कार्यालये थाटली आहेत. या संस्था आपापले व्यवसाय करीत आहेत, असा आरोप करत भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी प्रस्तावाला विरोध केला. काही वर्षांपूर्वी वीज बिल न भरल्यामुळे या शाळेचा विद्युतपुरवठा खंडित करण्यात आला होता, अशी माहितीही त्यांनी दिली. आपल्या नावावर वीज मीटर घेता यावा म्हणून या संस्थांनी जाणूनबुजून वीज बिलाची रक्कम थकवली होती, असा आरोप रईस शेख यांनी केला. अखेर या शाळेची पाहणी केल्यानंतर या प्रस्तावाचा विचार केला जाईल, असे स्पष्ट करीत स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला. त्यामुळे या शाळेची दुरुस्ती लांबणीवर पडली आहे. ठेवून दिला जात असल्याने विद्यार्थ्यांना तो घरून चार्ज करून आणता येत नाही. त्यातच शाळेत चार्जिग पॉइंटही अपुरे पडतात. टॅबची बॅटरी तीन तासांत उतरत असल्याने तो पुन:पुन्हा चार्ज करण्याची अडचण लक्षात घेऊन या वेळी स्पाइक गार्डही पुरवण्याचे ठरवले आहे. मात्र तीन वेळा निविदा काढूनही त्याला योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नसल्याची माहिती पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दिली. गेल्या वर्षी घेतलेले टॅब
