पक्षाचे वार्षिक लेखापरीक्षण आणि आयकर विवरणपत्र सादर न केल्याबद्दल खासदार रामदास आठवले यांच्या आरपीआय (ए), खासदार राजू शेट्टी यांचा स्वाभिमानी पक्ष, आमदार कपिल पाटील यांचा लोकभारती तसेच भारतीय शेतकरी कामगार पक्षासह तब्बल १९ पक्षांविरोधात राज्य निवडणूक आयोगाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आयोगाने या सर्व पक्षांना मान्यता रद्द करण्याच्या नोटिसा बजावल्या असून त्यांचे उत्तर आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल, असे राज्य निवडणूक आयुक्त ज.स. सहारिया यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविण्यासाठी आयोगाकडे नोंदणी करणे राजकीय पक्ष आणि आघाडय़ांना बंधनकारक आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे मोठय़ा-लहान असे राजकीय पक्ष आणि आघाडय़ा अशा ३०० पक्षांची नोंदणी आहे. त्यापैकी सन २००५ मध्ये नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्षांचा आयोगाने आढावा घेतला. नोंदणीकृत राजकीय पक्षाने दरवर्षी वार्षकि लेखापरीक्षित लेख्याची व आयकर विवरणाची (रिटर्न) प्रत राज्य निवडणूक आयोगास सादर करणे बंधनकारक असतानाही १९ पक्षांनी माहितीच दिलेली नसल्याचे यात आढळून आल्याने या पक्षांविरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली असून त्यांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या पक्षांचे उत्तर आल्यानंतर आणि त्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही, तर त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल. त्यामुळे ग्रामपंचायत वगळता अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका या पक्षांना लढविता येणार नाहीत, असेही सहारिया यांनी सांगितले. आयोगाने ज्या पक्षांना मान्यता रद्द करण्याबाबत नोटिसा धाडल्या आहेत त्यामध्ये खासदार राजू शेट्टी यांचा स्वाभिमानी, रामदास आठवले यांचा रिपाई (ए), आमदार जयंत पाटील सरचिटणीस असलेला शेकाप, कपिल पाटील यांचा लोकभारती, विनय कोरे यांचा जनसुराज्य यांच्यासह राष्ट्रवादी जनता पार्टी, सत्यशोधक समाज पक्ष, शिवराज्य पक्ष, रिपाइं (डेमोक्रॅटिक), जन सुराज्य शक्ती, महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस, रिपब्लिकन पक्ष (खोरीपा), जनशक्ती आघाडी पेण यांचा समावेश आहे.
