मुंबई : अल्पसंख्याक मुस्लीम, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, शीख, पारसी व ज्यू समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना वसतिगृहामध्ये मोफत प्रवेश घेण्यासाठी आता कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आठ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले. या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या खोलीभाडे, पाणी, वीज इत्यादी सुविधांचे शुल्क पूर्णपणे माफ असेल, असेही त्यांनी नमूद केले. आतापर्यंत वसतिगृहामध्ये विनाशुल्क प्रवेशासाठी विद्याथ्र्याच्या कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख रुपये इतकी होती. ती आठ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली असून त्याहून कुटुंबाचे उत्पन्न जास्त असलेले विद्यार्थीही वसतिगृह प्रवेशासाठी पात्र आहेत व त्यांना माफक दरात या सुविधा देण्यात येतील, असे मलिक यांनी स्पष्ट केले.
