राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असली तरी, सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नाराज करायचे नाही, असे राज्यकर्त्यांचे धोरण आहे. आता लवकरच कर्मचाऱ्यांना सहा टक्के महागाई भत्तावाढ (डीए) देण्यात येणार आहे. जुलै २०१५ पासूनचा हा प्रलंबित प्रश्न लवकरच मार्गी लावला जाणार असल्याचे समजते. केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी जानेवारी व जुलैला असे वर्षांतून दोन वेळा महागाई भत्तावाढ जाहीर केली, की राज्य कर्मचाऱ्यांनाही ती जशीच्या तशी लागू करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. मात्र सध्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने महागाई भत्तावाढ तातडीने दिली जात नाही, सहा-सात महिने विलंबाने त्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यानुसार जानेवारी २०१५ मध्ये केंद्राने जाहीर केलेली सहा टक्के महागाई भत्तावाढ राज्य कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात आली व नऊ महिन्यांची थकबाकी गेल्या महिन्यात देण्यात आली. केंद्राने जुलै २०१५ मध्ये दिलेली सहा टक्के महागाई भत्तावाढ राज्य सरकारने अद्याप कर्मचाऱ्यांना दिलेली नाही. मात्र त्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे, असे समजते. अर्थात नेहमीप्रमाणे जुलै २०१५ ते जानेवारी २०१६ या सात महिन्यांची थकबाकी नंतर दिली जाण्याची शक्यता आहे.
