महावितरणच्या ६७ हजार कोटींच्या थकबाकीने राज्य सरकारची चिंता वाढविली असून, वसुलीसाठी नव्याने मोहीम राबविण्याबाबत गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत विचारमंथन झाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबाबत दोन दिवसांत अंतिम निर्णय घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. टाळेबंदीच्या काळात सर्वसामान्यांवर पडलेला वाढीव वीज बिलाचा भार कमी करण्यासाठी वीज बिलात सवलत देण्यावरून, तसेच मंत्रालयांना निधी मिळत नसल्यावरून आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या काँग्रेसने मंत्रिमंडळ बैठकीत मात्र सबुरीची भूमिका घेतली. करोना टाळेबंदीच्या काळात सर्वसामान्यांवर वाढीव बिलांची वीज कोसळली. लोकांमधील असंतोषाची दखल घेत वीज बिलात सवलत देण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली होती. मात्र या सवलतीपोटी राज्य सरकारवर किमान दोन हजार कोटींचा आर्थिक भार पडणार असल्याने आणि राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने हा निधी देण्याबाबत वित्त विभागाने आखडता हात घेतला. त्यामुळे ही सवलत देता येणार नसल्याची कबुली दोनच दिवसांपूर्वी ऊर्जामंत्र्यांना द्यावी लागली होती. त्यानंतर काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या विभागांना निधी मिळत नसल्यावरूनही काँग्रेसच्या गोटातून उघड नाराजी व्यक्त होत आहे. याबाबत राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत देणाऱ्या काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी प्रत्यक्षात मात्र फारशी आक्रमक भूमिका घेतली नाही. प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात मुंबईबाहेर असल्याने अन्य मंत्र्यांनी निधीचा मुद्दाच काढला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ..तर महावितरण आर्थिक संकटात * मंत्रिमंडळात वीजग्राहकांना सवलत देण्यावरून बरीच चर्चा झाली. शेतकरी तसेच सामान्य ग्राहकही वीज बिले भरत नसल्याने महावितरणची थकबाकी तब्बल ६७ हजार कोटींवर गेल्याची माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी बैठकीत दिली. कंपनीवर दरवर्षी पाच हजार कोटींचा भार वाढत असून अशीच परिस्थिती राहिल्यास महावितरण आर्थिक संकटात येईल. * गेल्या पाच वर्षांत तत्कालीन सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा हा परिणाम असल्याचा ठपका राऊत यांनी ठेवल्यानंतर अन्य मंत्र्यांनी आपली मते मांडताना, थकबाकी वसुली वाढविण्यावर भर देण्याची गरज बोलून दाखविली. * शेतकरी थकबाकी भरत नसल्याने त्याचा नाहक भार उद्योगांवर पडतो. त्यामुळे थकबाकी कमी करण्यासाठी पुन्हा एखादी अभय योजना किं वा मोहीम राबवावी. आघाडी सरकारच्या काळात वीज बिल वसुलीसाठी कठोर मोहीम राबविण्यात आली होती. कोणाचीही पर्वा न करता आणि कोणालाही पाठीशी न घालता थकबाकीदारांविरोधात जशी धडक वसुली मोहीम राबविण्यात आली होती, तशीच मोहीम पुन्हा एकदा राबविण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका काही मंत्र्यांनी मांडली. * मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महावितरणच्या वाढत्या थकबाकीवर चिंता व्यक्त करीत ठोस धोरण ठरविण्याची आवश्यकता असल्याची सूचना केली. सुमारे तासभराच्या चर्चेअंती कोणताच निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री ऊर्जा विभागाची बैठक येत्या दोन दिवसांत घेऊन ठोस निर्णय घेतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
