अनाथ, निराश्रीत, बेघर किंवा अन्य कारणने अडचणीमध्ये असलेल्या मुलांना संस्थांमधे ठेवण्याऐवजी कौटुंबिक वातावरणात ठेवावे, यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडून राबविण्यात येत असलेल्या बाल संगोपन योजनेतील अनुदानात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. पालकांना आणि संस्थांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अशा बालकांना कौटुंबिक वातावरणात ठेवण्यासाठी आणखी कुटुंबे पुढे येतील, असे महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले. राज्यात सध्या अशी १७ हजार बालके व मुले कुटुंबात राहत आहेत. त्यांची देखभाल व्यवस्थित होत आहे, यावर स्वयंसेवी संस्था, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांच्याकडून लक्ष ठेवले जाते. वाढता खर्च लक्षात घेता या योजनेमध्ये भाग घेणाऱ्या पालक आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांच्या अनुदानात वाढ करणे गरजेचे होते. त्यासाठी या योजनेंतर्गत संगोपन करणाऱ्या पालकांना प्रती बालक दरमहा देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये ४२५ रुपयांवरून ११०० रुपये इतकी वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना प्रती बालक ७५ रुपयांवरून १२५ रुपये एवढे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेसाठी आता १४ कोटी ५७ लाख ४० हजार रुपयांचा अतिरिक्त निधी लागणार आहे. याआधी नऊ कोटी खर्च येत होता. तो आता २४ कोटी ४५ लाख झाला आहे, असेही ठाकूर यांनी सांगितले.
