राज्य शासनाच्या सेवेतील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती विमाछत्र योजनेच्या वार्षिक हप्त्यात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत विमा हप्त्याच्या रकमेत ४०० ते ८ हजार रुपयांहून अधिक वाढ करण्यात आली आहे.

या वर्षांत निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ही योजना सक्तीची असून, त्याचा वार्षिक हप्त्याचा आर्थिक बोजाही मोठा आहे.

राज्य शासनातील गट अ, ब, क आणि ड म्हणजे चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपासून ते वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यापर्यंत तसेच अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना ही विमाछत्र योजना लागू करण्यात आली आहे. १ जुलै २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीत निवृत्त होणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ही सक्तीची योजना आहे. इतर कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वार्षिक विमा हप्ता भरून, या योजनेत सहभागी होण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत अधिकारी-कर्मचारी पती-पत्नी व त्यांच्या २५ वर्षांपर्यंतच्या दोन अवलंबित मुले यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून ही योजना सुरू आहे. दर वर्षी विमा हप्त्यात वाढ के ली जात आहे. कर्मचारी-अधिकाऱ्याचे वय, यावर विमा हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी १८ ते ३५ वयोगटाकरिता व १ लाख रुपये विमासंरक्षणासाठी ९ हजार ७३५ आणि २० लाख रुपयांसाठी  ६४ हजार ९०० रुपये वार्षिक हप्ता ठरविण्यात आला होता. ३६ ते ५८ या वयोगटासाठी १ लाखाकरिता १२ हजार ९८० रुपये व २० लाखांसाठी १ लाख १८  हजार रुपये हप्ता होता. ५८ वर्षांच्या वर म्हणजे सेवानिवृत्तीनंतर १ लाखासाठी १४ हजार २८८ व २० लाखांसाठी १ लाख २९ हजार ८०० रुपये होते.

वाढ किती? : या वर्षांकरिता वार्षिक विमा हप्ता वाढविण्यात आला आहे. १८ ते ३५ वयोगटाकरिता व १ लाख रुपयांसाठी १० हजार ३१९ रुपये, तर २० लाख रुपयांसाठी ६८ हजार ७९४ रुपये हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे. वयोगट ३६ ते ५८ करिता १ लाखासाठी १३ हजार ७५९ व २० लाखांसाठी १ लाख २५ हजार ८० रुपये आणि ५८ वर्षांनंतर १ लाखासाठी १५ हजार १३५ रुपये आणि २० लाखांसाठी १ लाख ३८ हजार ८० रुपये विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी साधारणत ४०० ते ८ हजार रुपये विमा हप्त्यात वाढ करण्यात आली आहे.