अध्यादेशाला राज्यपालांची मान्यता मुंबई वगळून महानगरपालिकांच्या वाढीव हद्दीतील लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याच्या अध्यादेशाला राज्यपालांची मान्यता मिळाली आहे. सुधारित तरतुदीनुसार पुणे व नागपूर महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांची संख्या वाढू शकते, असे नगरविकास विभागातील सूत्राने सांगितले. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात पालिकांच्या वाढीव हद्दीतील किती लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्यसंख्या वाढवावी, याचे सूत्र ठरविण्यात आले आहे. तीन लाखांपेक्षा वाढीव प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येच्या मागे एक नगरसेवक, ६ ते १२ लाखांपर्यंत २० हजार लोकसंख्येला एक आणि १२ ते २४ लाखांपर्यंत प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एक अशा प्रकारे नगरसेवकांची संख्या निश्चित करण्यात येते. या तरतुदीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ज्या महापालिकांची लोकसंख्या २४ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या बाबतीत वाढीव नगरसेवकांची तरतूद करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यासंबंधीचा अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्याचे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले, परंतु विधान परिषदेत ते मान्य होऊ शकले नाही. त्यामुळे मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्याने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागला. मंगळवारी या अध्यादेशाला राज्यपाल सी. विद्यासागरराव यांची मान्यता मिळाली आहे, अशी माहिती सूत्राने दिली. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व सध्या २४ लाख ते ३० लाख लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांमध्ये वाढीव हद्दीतील एक लाख लोकसंख्येच्या मागे एक नगरसेवक वाढविण्याची तरतूद आहे. परंतु त्यापेक्षा कमी अगदी ९० हजारांपर्यंत लोकसंख्या असली तरी त्या लोकांचे प्रतिनिधित्व कुणी करायचे, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे एक लाखांऐवजी ५० हजार वाढीव लोकसंख्येला एक नगरसेवक देण्याची तरतूद अध्यादेशात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ३० लाखांच्या पुढे वाढीव एक लाख लोकसंख्येला एक नगरसेवक असावा, असा बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार २४ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या नागपूर व पुणे महानगरपालिकेला त्याचा फायदा होऊ शकतो, असे सूत्राचे म्हणणे आहे. अध्यादेशाला मान्यता मिळाली असली तरी वाढीव नगरसेवकांबाबत कधी निर्णय होईल, याबाबत मात्र अनिश्चितता आहे.
