राज्यातील सोळा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय संशोधनासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे आयसीएमआर, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय तसेच आवश्यकतेनुसार सीएसआरच्या माध्यमातून वैद्यकीय संशोधनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. राज्याच्या ‘वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागा’अंतर्गत कालपर्यंत अर्थसंकल्पात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये संशोधनासाठी अवघी १५ लाख रुपयांची तरतूद होती. या अत्यल्प तरतुदीमुळे तसेच संशोधनाबाबतच्या उदासीनतेमुळे या वैद्यकीय महाविद्यालयात अपवादानेच संशोधनात्मक कामकाज केले जात होते. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये संशोधनाला चालना देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सोळाही वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठात्यांची बैठक होऊन ज्या भागात वैद्यकीय महाविद्यालय आहे तेथील आजारांचा विचार करून संशोधन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे साथीचे आजार, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि मूलभूत संशोधन यालाही चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे सहसंचलक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी सांगितले. यातील महत्त्वाच्या संशोधन प्रकल्पांसाठी पाच लाख रुपये देण्यात येणार असून केंद्राच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून तीस लाख रुपयांपर्यंतचा निधी उपलब्घ करून देण्यात येणार आहे. ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने वैद्यकीय अध्यापकांना पदोन्नतीसाठी संशोधनात्मक पेपर प्रसिद्ध करणे यापूर्वीच बंधनकारक केले आहे. या अंतर्गत साहाय्यक प्राध्यापकाला पदोन्नतीसाठी किमान दोन शोधनिबंध प्रसिद्ध करणे आवश्यक असून सहयोगी प्राध्यापकांना प्राध्यापकपदाच्या पदोन्नतीसाठी चार शोधनिबंध प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तथापि, केवळ पदोन्नतीसाठी शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्याकडे कल असल्याऐवजी खऱ्या अर्थाने आरोग्याच्या वेगवेगळ्या विषयांत संशोधन व्हावे हा दृष्टिकोन ठेवून संशोधनासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने घेतल्याचे डॉ. लहाने यांनी सांगितले. लहान मुलांच्या श्वसनाचे आजार व मानसिक आरोग्य हे राज्यासाठी मोठे व अत्यंत महत्त्वाचे विषय असून या विषयातील संशोधनाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्याप्रमाणे ज्या विभागामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहे तेथील आरोग्यविषयक प्रश्नांचा अभ्यास करून स्वतंत्रपणे ग्रामीण भागात जाऊन संशोधन व्हावे यावरही आमचा भर असल्याचे डॉ. लहाने म्हणाले. यासाठी आवश्यकतेनुसार संशोधनासाठी ‘आयसीएमआर’ नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ व्हायरॉलॉजी आणि हाफकिन संशोधन संस्थेसारख्या संस्थांचीही मदत घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. टाटा कॅन्सर रुग्णालयाच्या माध्यमातून औरंगाबाद व नागपूर येथे कॅन्सर उपचार विभाग सुरू करण्यात आले असून कॅन्सरवरील संशोधनालाही प्राधान्य दिले जाणार आहे. कालपर्यंत निधीअभावी वैद्यकीय संशोधनाला म्हणावी तशी चालना मिळत नव्हती. तथापि, आता संशोधनासाठी अधिष्ठाते व तज्ज्ञांची समिती नेमून चांगल्या संशोधन प्रकल्पांचा आढावा घेऊन सीएसआरच्या माध्यमातूनही निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्रपणे पाठपुरावा केला जाणार आहे.
