News Flash

वसई-विरारसाठी लवकरच स्वतंत्र औद्योगिक वसाहत

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची ग्वाही

वसई-विरारसाठी लवकरच स्वतंत्र औद्योगिक वसाहत

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची ग्वाही

दीड हजार लघुउद्योगांद्वारे दीड लाख रोजगार उपलब्ध करून राज्याच्या उद्योग क्षेत्रात मोठे योगदान देणाऱ्या वसई-विरारसाठी स्वतंत्र औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्याची ग्वाही राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शनिवारी येथे दिली.

‘लोकसत्ता’ने आयोजित केलेल्या लघुउद्योग परिषदेच्या मंचावरून उद्योगमंत्र्यांनी याबाबत स्थानिक उद्योजकांच्या सहभागाने लवकरच आराखडा तयार करण्यात येईल, असे सांगितले.

सारस्वत को-आपरेटिव्ह बँक लि. प्रस्तुत आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ सहप्रायोजक असलेल्या ‘लोकसत्ता एसएमई कॉन्क्लेव्ह’साठी उपस्थित वसई-विरार परिसरातील लघुउद्योजकांना मार्गदर्शन करताना उद्योगमंत्री देसाई यांनी स्थानिक उद्योजकांच्या विविध समस्यांवर चर्चा आणि त्यांचा निपटारा करण्यासाठी सर्व सरकारी विभागांचे अधिकारी आणि उद्योजक यांची बैठक घेतली जाईल, असेही स्पष्ट केले. उद्योजकांनी आपल्या मागण्यांबाबत सरकारकडे पाठपुरावा करत राहावा, असे आवाहन त्यांनी केले. राज्यात सहकारी तत्त्वावर सुरू असलेल्या सुमारे १०० सहकारी औद्योगिक वसाहतींमधील पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात ‘क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर’अंतर्गत निधीची तरतूद करण्यात आली असून त्यातील अधिकाधिक भाग वसई-विरार उद्योग क्षेत्राला मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही देसाई यांनी सांगितले. वसई भागात कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेईल. उद्योजकांच्या मागण्यांबाबत सर्व संबंधितांशी चर्चा करून त्या धसास लावण्याचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही देसाई यांनी दिली.

राज्य सरकारच्या नवीन औद्योगिक धोरणानुसार निर्यात प्रोत्साहन परिषद (एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल) तसेच जागतिक गुंतवणूक फोरम या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन उद्योगमंत्र्यांनी केले. लघू आणि मध्यम उद्योगांचा विस्तार व्हावा यासाठी मुंबई शेअर बाजारामध्ये आपल्या उद्योगाची नोंदणी करून भांडवल मिळवण्याचे आवाहन देसाई यांनी केले.

उपस्थित मान्यवर

या कार्यक्रमात सारस्वत बँकेचे प्रवीण कुमार तापरिया, मुंबई शेअर बाजाराचे ‘एसएमई’ विभागाचे प्रमुख अजय ठाकूर यांनी उद्योजकांना गुंतवणूक करण्याबाबत त्यांच्या संस्थेकडे असलेल्या योजनांची माहिती दिली. ‘वसई तालुका इंडस्ट्रीज फेडरेशन’चे सरचिटणीस अशोक ग्रोवर, ‘वसई तालुका इंडस्ट्रीज असोसिएशन’चे अध्यक्ष अनिल आंबर्डेकर, ‘गोवालीज इंडस्ट्री असोसिएशन’चे सरचिटणीस किशोर शेट्टी, ‘वसई तालुका इंडस्ट्रीज फेडरेशन’चे पदाधिकारी अशोक कोलासो, ‘वसई तालुका इंडस्ट्रियल सहकारी इस्टेट’चे अध्यक्ष अभय जिन्सीवाले, वसई-विरारचे महापौर आणि तालुका इंडस्ट्रीज फेडरेशनचे अध्यक्ष राजीव पाटील यांनी उद्योजकांच्या वतीने त्यांच्या समस्या मांडल्या.

१०० मेगावॉटचे वीजकेंद्र हवे

परिषदेमध्ये वसई-विरार भागातील उद्योजकांच्या प्रतिनिधींनी वीजपुरवठय़ाबाबतच्या समस्या, खंडित होणारा वीजपुरवठा आणि विजेचे दर याबाबत तक्रारी केल्या. त्यावर परिसरात ५० मेगावॉटऐवजी १०० मेगावॉट वीजकेंद्राची आवश्यकता असल्याचे उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले.

अकृषक करवसुलीला स्थगिती : वसई-विरार क्षेत्रांमध्ये महसूल विभागातर्फे लादला जाणारा अकृषक कर हा उद्योजकांना जाचक ठरत असल्याची तक्रार परिषदेमध्ये करण्यात आली. त्याची दखल घेत उद्योगमंत्र्यांनी या अकृषक कराच्या वसुलीला स्थगिती देण्याची सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 23, 2019 1:50 am

Web Title: independent industrial colony subhash desai
Next Stories
1 वृद्ध महिलेचे सभासदत्व रद्द करण्याचा ठराव अमान्य
2 मुंबईतील पहिला स्कायवॉक इतिहासजमा
3 ५० रुपये चौ. फूट दराने भूखंड मिळवूनही शाळा बांधण्यात अपयश