वीजनिर्मितीसाठी इंडिया बुल्सतर्फे गोदावरीतून मोठय़ा प्रमाणात पाणी उचलले जाते. परंतु हे पाणी उचलण्याबाबत राज्य सरकार आणि इंडिया बुल्समध्ये करार झाला असला तरी प्रत्यक्ष पाणी उचलण्यास मंजुरी देणाऱ्या आदेशाची कागदपत्रे मात्र सरकार वा कंपनीतर्फे मात्र उच्च न्यायालयात सादर केली जाऊ शकलेली नाहीत. त्यामुळे इंडिया बुल्सतर्फे उचलले जाणारे हे पाणी कायदेशीर आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाय योजावेत, या मागणीसाठी ‘गोदावरी गटारीकरण मंच’चे राजेश पंडित आणि निशिकांत पगारे यांनी अ‍ॅड्. प्रवर्तक पाठक यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी औद्योगिक कारणांसाठी गोदावरीतील पाणी मोठय़ा प्रमाणात वापरले जात असल्याची त्यातही महाजनको आणि इंडिया बुल्सतर्फे वीजनिर्मितीसाठी नदीतून स्वच्छ पाणी उचलले जात असल्याची बाब पुढे आली. त्यावर या दोन्ही कंपन्यांना नदीतील स्वच्छ पाण्याऐवजी सांडपाणी उपलब्ध करून दिल्यास नदीतील प्रदूषणाचा मुद्दा मोठय़ा प्रमाणात निकाली निघेल, अशी शिफारस ‘नीरी’ आणि नाशिक विभागीय आयुक्तांनी केल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र त्यानंतर इंडिया बुल्स गोदावरीतून उचलत असलेले पाणी कायदेशीर नसल्याची नवा मुद्दा पुढे आला. त्यात इंडिया बुल्सने सरकारसोबत याबाबत करार झाल्याचा सांगत त्याची कागदपत्रे सादर केली. न्या. अभय ओक आणि न्या. रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारीही याच मुद्दय़ावर पुन्हा एकदा सुनावणी झाली. त्या वेळेस कंपनीने कार्यकारी अभियंत्याला ही परवानगी देण्याचा अधिकार असल्याचा दावा केला. तर २००८ मध्ये कंपनीला ही परवानगी देण्यात आली होती आणि २०१० मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आल्याचे सांगत जलनियामक मंडळाने मात्र कंपनीला पाणी उचलण्याबाबत मंजुरी नसल्याचा दावा केला. पुढील आठवडय़ात सुनावणी होणार आहे.
