शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपक लावणाऱ्यांवर कारवाईचे राज्य सरकारचे न्यायालयात हमीपत्र शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपक लावण्यास यापुढे परवानगी दिली जाणार नाही आणि त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पोलीस कायद्याप्रमाणेच पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसारही कारवाई केली जाईल, असे हमीपत्र बुधवारी अखेर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केले. या पाश्र्वभूमीवर शांतता क्षेत्र असलेल्या शिवाजी पार्कवर गुरुवारी प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनाचे संचलन हे ‘मूक’ होणार की अपवाद म्हणून दर वर्षीप्रमाणेच बॅण्डच्या साथीने केले जाणार आणि तसे ते केल्यास पोलीस कारवाईचा बडगा उगारणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दुसरीकडे प्रजासत्ताक दिनासारख्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांना शांतता क्षेत्रासाठी असलेल्या नियमांतून वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची माहिती महाधिवक्त्यांनी या वेळी न्यायालयात दिली. मात्र ही माहिती देताना शिवाजी पार्कवरील प्रजासत्ताक दिनाबाबत त्यांनी काहीच म्हटले नाही. या प्रतिज्ञापत्राच्या पाश्र्वभूमीवर ‘वी-कॉम’ ट्रस्ट या याचिकाकर्त्यां संस्थेच्या वतीने गुरुवारी शिवाजी पार्कवर साजऱ्या होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनाची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तसेच या प्रजासत्ताक दिनी बॅण्डच्या सोबतीने संचलन केले जात असल्याने गेल्या चार-पाच दिवसांपासून त्याची तालीम सुरू आहे, असेही सांगण्यात आले. मात्र याचिकाकर्त्यांनी अशा कार्यक्रमांना आक्षेप घेऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर प्रजासत्ताक दिनासारख्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांना शांतता क्षेत्रासाठीच्या नियमांतून वगळण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. शांतता क्षेत्रात परवानगी देण्यावरून न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यावर राज्य सरकारने मंगळवारी तडकाफडकी तसे परिपत्रक काढल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. त्यानुसार यापुढे शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपक लावण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपक लावण्यास यापुढे परवानगी दिली जाणार नाही आणि त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे हमीपत्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी न्यायालयात सादर केले. प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकांना त्याबाबत निर्देश देण्यात आल्याचे त्यात नमूद केले आहे.
