बांगलादेशातील तीन कंपन्यांना मान्यता; त्यांच्याकडून महाराष्ट्राला १० हजार कुप्यांचा प्रस्ताव शैलजा तिवले गंभीर प्रकृतीच्या करोनाबाधित रुग्णांवर प्रभावी औषध मानल्या जाणाऱ्या ‘रेमडेसिवीर’ औषधाच्या उत्पादनासाठी भारतातील चार कंपन्यांना अमेरिकास्थित प्रमुख कंपनी गिलियाड सायन्सेसने मंजुरी दिली असली तरी केंद्रीय औषध नियंत्रक विभागाच्या परवानगीच्या प्रतीक्षेत या कंपन्या ताटकळत आहेत. दुसरीकडे बांगलादेशातील तीन कंपन्यांनी याची निर्मिती केली असून यातील एका कंपनीने राज्य सरकारला १० हजार कुप्या देण्याचा प्रस्तावही सादर केला आहे. अमेरिकेतील गिलियाड सायन्सेस या औषध कंपनीने इबोला आजारावर शोधलेले रेमडेसिवीर इंजेक्शन गंभीर प्रकृती असलेल्या रुग्णांमध्ये प्रभावीपणे काम करत असल्याचा दावा या कंपनीने केला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही या औषधाच्या चाचण्यांना हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर केंद्रीय औषध नियंत्रक विभागाने मान्यता दिली. जगभरात या औषधाची मागणी असून गिलियाड कंपनीकडे याचे पेटंट आहे. महामारीच्या काळात जगभरात औषध उपलब्ध होण्यासाठी कंपनीने भारतातील सिपला, हेट्रो, ज्युबिलंट लाइफ सायन्सेस, मिलान या चार कंपन्यांना उत्पादनाचा परवाना दिला आहे. त्यानुसार या कंपन्यांनी या औषधनिर्मितीची पद्धती (फॉम्युर्ला) विकसित करून उत्पादन आणि विक्री परवाना मिळण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय औषध नियंत्रक विभागाकडे मे महिन्यात सादर केला आहे. बांगलादेशातील तीन कंपन्यांनी मात्र जेनरिक पद्धतीने या औषधाचे उत्पादन बाजारात आणले आहे. यातील एसकेएफ संघटनेने राज्य सरकारकडे १० हजार कुप्या पुरविण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. प्रत्येक कुपीमागे सुमारे १२ हजार रुपये दर प्रस्तावित केला असल्याचे एसकेएफ कंपनीने अधिकृतरीत्या ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. राज्य सरकार दहा हजार कुप्या खरेदी करणार असून बांगलादेशातील एसकेएफ, भारतातील हेट्रो आणि अमेरिकेतील गिलियाड या कंपन्यांशी बोलणी सुरू आहेत. सर्वात कमी दर असलेल्या कंपनीकडून औषध खरेदी केले जाईल, असे वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी सांगितले. औषधाबाबत वादही.. : रेमडेसिवीर इंजेक्शनने करोनाबाधित रुग्ण बरा होण्याचा कालावधी कमी होणे, गंभीर प्रकृतीच्या रुग्णामध्ये सुधारणा होणे यासाठी प्रभावशाली असल्याचे आढळले नाही, असे ‘लॅन्सेट’ या वैद्यकीय नियतकालिकात संशोधक अभ्यासात मांडले आहे. त्यामुळे या औषधाबाबत अनेक वाद सध्या सुरू आहेत. तसेच यासोबत अन्य औषधेही दिली जातात. त्यामुळे नेमका या औषधाचा प्रभाव कितपत आहे हे सध्या सांगणे अवघड आहे. वाद असले तरी इथल्या रुग्णांवर मोठय़ा प्रमाणात वापर आणि ठोस सांख्यिकी माहिती आल्यानंतरच याची पडताळणी होईल. त्यामुळे याचा वापर करणे आवश्यक असल्याचे मत संसर्गजन्य आजारांचे तज्ज्ञ डॉ. ओम श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केले. १२ कोटी रुपयांचा खर्च शहरातील काही खासगी रुग्णालयांनी याचा वापर केला असून प्रभावी असल्याचे दिसून आले. कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून खरेदी केली जाणार असून सुमारे १२ कोटी रुपयांचा खर्च येईल. औषध उपलब्ध झाल्यानंतर वापराबाबत प्रमाणित पद्धती निश्चित केली जाईल. हे औषध देशात उपलब्ध न झाल्यास इतर देशांमधून घेतले जाईल, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले.
