|| संतोष प्रधान वाजपेयी, राणे, रामाराव यांच्या पदरी अपयश; तेलंगणमध्ये ‘टीआरएस’ला मात्र विजयाचा विश्वास तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी आठ महिने आधीच राज्य विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करून मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, मुदतपूर्व निवडणुकांचा प्रयोग माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासह अनेक दिग्गज नेत्यांच्या सत्ता गमवावी लागल्याने अंगलट आला होता. तेलंगणा विधानसभेची मुदत जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात संपत असताना तेलंगणा राष्ट्र समितीचे नेते के. चंद्रशेखर राव यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केली. विधानसभेची निवडणूक नोव्हेंबर महिन्यात व्हावी, अशी अपेक्षा काळजीवाहू मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी व्यक्त केली असली तरी निवडणूक आयोग मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मिझोराम या राज्यांबरोबरच तेलंगणात निवडणूक घेण्याची शक्यता आहे. मुदतपूर्व निवडणुकीत ११९ पैकी १००च्या आसपास जागा मिळतील, असा आशावाद चंद्रशेखर राव यांना आहे. आतापर्यंत देशात मुदतपूर्व निवडणुकांचे अनेक प्रयोग झाले. परंतु सारेच प्रयोग यशस्वी झालेले नाही. २००४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी लोकसभेची निवडणूक सहा महिने आधी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. ‘इंडिया शायनिंग’ची जाहिरात तेव्हा जोरात होती. मुदतपूर्व निवडणुकीत वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला होता. काँग्रेसप्रणीत यूपीए तेव्हा सत्तेत आले होते. महाराष्ट्रात १९९९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना-भाजप सरकारने सहा महिने आधीच मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजपला सत्ता गमवावी लागली होती मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा निर्णय तेव्हा चुकला होता, अशी कबुली नंतर राणे यांनी दिली होती. आंध्र प्रदेशमध्ये तेलगू देशमचे एन. टी. रामाराव यांनी १९८९ मध्ये राज्य विधानसभेची मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा घेतलेला निर्णय असाच उलटला होता. २००४ मध्ये आंध्रमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचा मुदतपूर्व निवडणुकीचा निर्णय चुकला होता. नायडू यांचा तेव्हा पराभव झाला होता. आयोगाचे पथक पुढील आठवडय़ात हैदराबादला निवडणूक तयारीबाबत आयोगाकडून पुढील आठवडय़ात तेलंगणमध्ये एक पथक पाठविले जाणार आहे. निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ उपायुक्त उमेश सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली पथक ११ सप्टेंबरला हैदराबादला जाणार आहे. त्यानंतर आयोगाला ते अहवाल सादर करतील.
