भारतापुरता ‘नागरी स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’चा विचार केला तर सध्या अनेक परस्परविरोधी गोष्टी पहायला मिळतात. एकीकडे सामान्य नागरिकाचा आवाज दडपला जातो, अशी भावना आहे तर दुसरीकडे सोशल कम्युनिटी साईट्सच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकापासून ते प्रसारमाध्यमांपर्यंत सगळेजण एखाद्या घटनेवर एकत्र येऊन सरकारविरोधी आवाज उठवण्यात यशस्वी होतात, असे परस्परविरोधी चित्र इथे पहायला मिळते आहे. त्यामुळे उत्क्रांतीच्या दिशेने वाटचाल करणारी भारतीय प्रसारमाध्यमे संक्रमण अवस्थेतून जात असल्यामुळे हे परस्परविरोधी प्रवाह इथे रूढ झालेले आढळतात. म्हणून स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी याचा समतोल साधणे आवश्यक असल्याचा सूर ‘यंग लीडर फोरम’च्या व्यासपीठावर एकत्र आलेल्या विचारवंतांनी आळवला.
‘ब्रिटिश उच्चायुक्त’ कार्यालयाच्या वतीने विविध क्षेत्रात आपला ठसा उमटवणाऱ्या कर्तबगार भारतीय तरुणाईला एकाच व्यासपीठावर आणण्याच्या उद्देशाने ‘यंग लीडर फोरम’ या अभिनव उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमांतर्गत शुक्रवारी हॉटेल ताजमहाल येथे पार पडलेल्या कार्यक्रमात तीन वेगवेगळ्या चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘संशोधकता आणि नेतृत्व’ या विषयावर झालेल्या चर्चासत्रात ‘फोर्टिस हेल्थकेअर’चे उपाध्यक्ष शिवेंद्र मोहन सिंग, ‘नुविया इंडिया लिमिटेड’च्या व्यवस्थापकीय संचालक मिनू सिंग, ‘स्वनीती इनिशिएटिव्ह’चे रित्विक भट्टाचार्य आणि ‘राष्ट्रीय लोकदल’चे जयंत चौधरी यांनी सहभाग घेतला. तर ‘द फ्युचर फॉर वुमेन इन इंडिया’च्या निमित्ताने ‘टाटा स्टारबक’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनी दावदा, ‘युथ फॉर गांधी फाऊंडेशन’च्या जान्हवी प्रसाद आणि राजस्थानमधील सोडा गावच्या सरपंच छावी राजावत यासारख्या कर्तबगार महिला एकत्र आल्या होत्या.
ब्रिटिश पत्रकार व्हिक्टर म्युलेट यांनी या विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी भारतीय प्रसारमाध्यमांचा याबद्दलचा दृष्टिकोन जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता भारतीय प्रसारमाध्यमांवर राजकीय दबाव मोठा असल्याचे मत ‘तहलका’ मासिकाच्या सहाय्यक संपादक राना अय्युब यांनी व्यक्त केले. तर दुसरीकडे सामान्य माणूस फार मोठय़ा प्रमाणावर सोशल कम्युनिटी साईट्सच्या माध्यमातून सरकारी व्यवस्थेवर दबाव आणू पाहत आहे. विधायक कारणांसाठी तो मोठय़ा प्रमाणावर माहिती आणि तंत्रज्ञानातील आधुनिकतेचा फायदा घेत असल्याचे मत तक्षशिला संस्थेचे नितीन पै यांनी मांडले.
अर्थात, अशाप्रकारे सोशल कम्युनिटी साईट्सवर व्यक्त होऊ पाहणारा प्रत्येक नागरिक हा जबाबदार असेलच असे नाही. शिवाय, हे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या केवळ पाच टक्के आहे तरीही भविष्यात हेच पाच टक्के विधायक बदलासाठी भारी पडतील, असा आशावादही या चर्चासत्रातून व्यक्त करण्यात आला.

First Published on September 22, 2013 5:03 am