26 May 2020

News Flash

आधुनिक वैद्यकीय सेवेसाठीचे ‘ब्रिज कोर्स’ बंद करा

‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चा आरोग्य जाहीरनामा

(संग्रहित छायाचित्र)

‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चा आरोग्य जाहीरनामा

मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये आरोग्य हा विषयही पटलावर घेऊन राज्याच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या तीन टक्के निधी राखीव ठेवावा, रुग्णालयांच्या संख्येत वाढ करावी, डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यासाठी ठोस पाऊल उचलावे, अशी मागणी करत इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) आरोग्याचा जाहीरनामा गुरुवारी जाहीर केला. आधुनिक वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी सुरू केलेले अभ्यासक्रम (ब्रिज कोर्स) बंद करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रासह शहरी आणि ग्रामीण भागातील दुर्गम परिसरातील वैद्यकीय सेवांवर भर देणे गरजेचे आहे असे नमूद करत आयएमएने जाहीरनाम्यात सरकारी आरोग्य व्यवस्थेच्या अनास्थेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्राथमिक आणि उपआरोग्य केंद्रांची, तसेच शहरातील सरकारी दवाखान्यांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढवली पाहिजे. जिल्हा रुग्णालयांमधील खाटांची संख्या दुपटीने वाढायला हवी. आधुनिक सेवांनी सुसज्ज तृतीय पातळीवरील सरकारी इस्पितळे दर १० लाख लोकांमागे एक या प्रमाणात उपलब्ध व्हावी, असे सांगितले आहे.

वैद्यकीय सेवेच्या विस्तारासाठी ऑगस्ट २०१९च्या धोरणानुसार राज्य सरकारने अधिकाधिक सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती करावी, जेणेकरून परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षण मुलांना उपलब्ध व्हावे आणि ग्रामीण भागात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या वाढेल असे यात मांडले आहे. डॉक्टरांवरील हल्ल्याबाबत उल्लेख करत डॉक्टर हे गुन्हेगार नसून त्यांना योग्य ती वागणूक मिळावी. त्यांच्यावर होणाऱ्या हल्ल्याविरोधात कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी आयएमएने मागणी केली आहे.

बंद पडत चाललेली खासगी छोटी रुग्णालये म्हणजेच नर्सिग होम्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यावरील जाचक नियमांचा फेरविचार करावा. रुग्णालयांची नोंदणी, पुनर्नोदणी, शुल्क याबाबत राज्यभरात समानता असावी. विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतलेल्या पॅथीमध्येच वैद्यकीय सेवा देण्याचे धोरण राज्याने स्वीकारावे. तसेच दुसऱ्या पॅथीच्या डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथी सेवा देण्यासाठी सुरू केलेले विविध अभ्यासक्रम बंद करावेत आणि नवीन अभ्यासक्रमांची आखणी करू नये, ही ठाम मागणी यामध्ये संस्थेने केली आहे.

वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडित धोरणांची, कायद्याची आखणी करताना स्थापन केलेल्या समितीमध्ये आयएम, राज्य प्रतिनिधींचा समावेश करावा, असेही जाहीरनाम्यात व्यक्त केले आहे. राज्यभरातील आयएमएच्या २१४ शाखांच्या माध्यमातून निवडणुकीसाठी उभ्या राहिलेल्या उमेदवारांपर्यंत हा जाहीरनामा पोहोचविण्यात येणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 11, 2019 2:29 am

Web Title: indian medical association issue health manifesto zws 70
Next Stories
1 गुन्हा रद्द करण्याची आरे आंदोलकांची मागणी
2 राजधानी एक्स्प्रेसच्या छतावरून मनोरुग्णाचा प्रवास
3 गोवंडीत गर्दुल्ल्याच्या हल्ल्यात तरुणाचा मृत्यू
Just Now!
X