मध्य रेल्वेवरील १६० डब्यांचे आयुर्मान २५-३० वर्षांच्या पल्याड; सिमेन्स कंपनीच्या डब्यांची मुदत २०२१पर्यंतच; ब्रिटिशकालीन पुलांची समस्या रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी उपनगरीय मार्गावरील वेळापत्रकाचा वक्तशीरपणा सुधारण्यासाठी अधिकाऱ्यांना कामाला जुंपले असले, तरी प्रत्यक्षात येत्या काही महिन्यांमध्येच हा वक्तशीरपणा बिघडण्याची चिन्हे जास्त आहेत. याला कारणीभूत जुने डबे असणार आहेत. रेल्वेच्या काही डब्यांचे आयुर्मान २५ ते ३० वर्षांपलीकडे गेल्याने या डब्यात बिघाड होऊन त्याचा थेट रेल्वेच्या वेळापत्रकावर परिणाम होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांकडून वर्तविण्यात येत आहे. मध्य रेल्वेवर बीएचईएल, रेट्रो फिटेड, डीसी-एसी, सिमेन्स अशा चार प्रकारच्या गाडय़ा चालवल्या जातात. या चारही गाडय़ांच्या विद्युत यंत्रणेत आणि काही वैशिष्टय़ांमध्ये फरक आहे. यापैकी रेट्रो फिटेड, बीएचईएल आणि डीसी-एसी या तीन प्रकारच्या गाडय़ा मध्य रेल्वेच्या यंत्रणेवरील जुन्या गाडय़ा म्हणून ओळखल्या जातात. मुंबईच्या उपनगरीय क्षेत्रासाठी नव्याने दाखल झालेल्या बंबार्डिअर गाडय़ा पश्चिम रेल्वेच्या ताफ्यात घेण्यात आल्या आहेत. मध्य रेल्वे मार्गावर आधीच खूप प्रकारच्या गाडय़ा असल्याने देखभाल दुरुस्ती करणे कठीण होईल, या कारणाने मध्य रेल्वेने बंबार्डिअर गाडय़ा नाकारल्या. सध्या मध्य रेल्वेवर धावणाऱ्या गाडय़ांपैकी तब्बल १६० डबे जुन्या गाडय़ांचे आहेत. यात १२८ डब्यांचे आयुर्मान २५ ते ३० वर्षांपलीकडे गेले आहे. त्याशिवाय ३२ डब्यांनी ३० वर्षांपेक्षा जास्त सेवा दिली असल्याचे मध्य रेल्वेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. गाडीचे डबे जुने झाल्यावर त्यात बिघाड होण्याच्या घटना वारंवार घडतात. चालत्या गाडीच्या डब्यात बिघाड झाला, तर ती गाडी रुळांवरच उभी राहते आणि त्याचा थेट परिणाम वक्तशीरपणावर होतो. हे प्रकार भविष्यात वारंवार घडण्याची शक्यता असून वक्तशीरपणा सुधारणे आव्हान ठरणार आहे, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. ब्रिटिशकालीन पुलांची समस्या पश्चिम रेल्वेकडून मध्य रेल्वेकडे येणाऱ्या सिमेन्स गाडय़ांची मुदतही २०२१ पर्यंत संपत आहे. मध्य रेल्वेवर असलेल्या ब्रिटिशकालीन पुलांची उंची कमी असल्याने या मार्गावर बंबार्डिअर किंवा नव्या गाडय़ा चालवणे शक्य नाही. त्यामुळे मध्य रेल्वेच्या ताफ्यात गाडय़ा नव्याने दाखल होण्यातही अडचणी आहेत. हे ब्रिटिशकालीन पूल पाडून त्या जागी अधिक उंचीचे नवीन पूल उभारणे किंवा जुन्या पुलांच्या उंचीला साजेशा नवीन गाडय़ा तयार करणे, हेच पर्याय आता रेल्वे बोर्ड, आयसीएफ यांच्यासमोर आहेत.
