10 July 2020

News Flash

बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ‘प्रीमिअम’मध्ये कपातीचे संकेत

निवासी आणि अनिवासी संकुलांसाठी सध्या दोन वर्षांपर्यंत ४० टक्केप्रीमिअम भरावा लागणार आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

संदीप आचार्य/निशांत सरवणकर

मंदीच्या विळख्यातील बांधकाम उद्योगाला उभारी देण्यासाठी अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ वापरावरील प्रीमिअमच्या शुल्कात आणखी कपात करण्याचे संकेत ‘महाविकास आघाडी’ सरकारनेही दिले आहेत.

निवासी आणि अनिवासी संकुलांसाठी सध्या दोन वर्षांपर्यंत ४० टक्केप्रीमिअम भरावा लागणार आहे. ही सवलत जुन्या प्रकल्पांनाही देण्याचा सरकार गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे या घडामोडींशी संबंधित एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पासाठी अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळावर भरावे लागणारे प्रीमिअम शुल्क देवेंद्र फडणवीस सरकारने ५० टक्के केले होते. ते आणखी निम्मे करावे, अशी मागणी विकासकांच्या संघटनांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत केली होती.  मुख्यमंत्री त्यासाठी अनुकूल असल्याचे या बैठकीतील एका बडय़ा विकासकाने सांगितले.  बांधकाम उद्योगापुढील विविध अडचणींबाबत राज्य शासनाने विशेष समिती स्थापन केली आहे.  या समितीमार्फत झालेल्या बैठकीत प्रीमिअम कमी करण्यावर भर देण्यात आला.

विकासकांच्या मागणीला फडणवीस सरकारने झुकते माप देत निवासी आणि अनिवासी संकुलासाठी अनुक्रमे ५० व ६० टक्क्यांवरून सरसकट ४० टक्क्यांवर आणला होता. मात्र ही सुविधा फक्त नव्या प्रकल्पांना वा ज्यांनी अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ घेतलेले नाही, अशा प्रकल्पांनाच उपलब्ध केली होती. आता ही सुविधाच नव्हे, तर त्यात आणखी कपात करण्याचा निर्णय नव्या आणि जुन्या प्रकल्पांना लागू करण्याचा विचार असल्याचेही गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या निर्णयामुळे अनेक बंद पडलेले प्रकल्प सुरू झाले होते. आता तसा निर्णय झाल्यास बांधकाम उद्योगाला चालना मिळणार असल्याची प्रतिक्रियाही विकासकांनी व्यक्त केली आहे.

प्रीमिअम म्हणजे काय?

इमारत बांधण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून दिले जाते. या चटईक्षेत्रफळापैकी भूखंडाच्या आकाराइतके (एक इतके) चटईक्षेत्रफळ मोफत दिले जाते. त्याव्यतिरिक्त उर्वरित अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाच्या वापरासाठी पालिका, म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण या नियोजन प्राधिकरणाकडून जे शुल्क आकारले जाते त्याला ‘प्रीमिअम’ असे म्हणतात. म्हाडामध्ये अल्प उत्पन्न गटातील इमारतीसाठी हा दर शीघ्र गणकाच्या ४० टक्के होता. तो मागील शासनाने २२ टक्क्यांवर आणला होता. याचा अर्थ शीघ्र गणकाचा दर प्रति चौरस फूट हजार रुपये असेल तर त्याच्या ४० वा २२ टक्के म्हणजे चारशे किंवा बावीसशे रुपये प्रति चौरस फूट दर याला ‘प्रिमिअम’ म्हणतात.

बांधकाम उद्योग अडचणीत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत विकासकांनी आपल्या अडचणींचा पाढा वाचला. त्यावर काही बाबतीत त्यांना सूट मिळायला हवी होती. त्या दिशेने सरकार विचार करीत आहे.

– जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 23, 2020 1:23 am

Web Title: indication of deduction at premium to boost the construction sector abn 97
Next Stories
1 व्यासपीठ गाजवण्यासाठी तरुण वक्ते सज्ज
2 अधू दृष्टीचा त्रास असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा
3 काश्मिरी विद्यार्थ्यांसाठीच्या आरक्षणाबाबत संभ्रम
Just Now!
X