शेतजमीन मोफत देण्याचे आदेश न्यायालयाने देऊनही इंदिरा जाधव (७४) या वीरपत्नीची वणवण काही संपलेली नाही. जमीन मोजणीसंदर्भात सरकारने त्यांना पत्र पाठवत त्यासाठी १२ हजार रुपये शुल्क भरण्यास सांगितले. त्यामुळे जाधव यांना पुन्हा एकदा आपल्या हक्कासाठी उच्च न्यायालयाची पायरी चढावी लागली. परंतु त्यांच्या या पवित्र्यानंतर सरकारने गुरुवारी सुनावणीच्या वेळेस जाधव यांच्याकडून कुठलेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे सांगत घूमजाव केले.न्या. अभय ओक आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर जाधव यांनी अ‍ॅड्. अविनाश गोखले यांच्यामार्फत केलेल्या अर्जावर सुनावणी झाली. त्या वेळी शेतजमिनीच्या मोजणीचे शुल्क आकारण्यात येणार नसल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. तत्पूर्वी, कर्करोगग्रस्त जाधव यांच्यावर केमोथेरेपी करण्यात येत असून अशा स्थितीत त्यांना जमिनीसाठी सरकारी कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागणार असल्याचे जाधव यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जाधव यांना शेतीसाठी दहा एकर जमीन मोफत व खेड शहरात सवलतीच्या दरात निवासाची जागा देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. तसेच या प्रकरणी हलगर्जी दाखवल्याबद्दल सरकारला ७५ हजारांचा दंड ठोठावला होता. निवासासाठी देण्यात येणाऱ्या जागेसाठी १९९८ सालच्या रेडीरेकनरबाजारभावाने आकारलेली रक्कम त्यातून वजा करण्याचे आणि उर्वरित रक्कम जाधव यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे न्यायालयाने बजावले होते. जाधव यांना या व्यवहारात एकही पैसा भरावा लागू नये यासाठी न्यायालयाने हे आदेश दिले होते. परंतु असे असतानाही जाधव यांना पत्राद्वारे जागेच्या मोजणीसाठी १२ हजार रुपये भरावे लागतील आणि त्यासाठी संबंधित कार्यालयात जातीने हजर राहावे लागेल, असेही कळविण्यात आले होते.प्रकरण काय आहे ?*जाधव यांचे पती युद्धात शहीद झाल्यानंतर लष्करप्रमुखांच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने १९७१ मध्ये त्यांना शेतजमीन देण्याचे जाहीर केले.*४१ वर्षे सरकारी कार्यालयाचे खेटे घातल्यानंतरही जमीन न मिळाल्याने इंदिरा जाधव यांनी न्यायालयात धाव घेतली.*न्यायालयाने त्यांची ही परवड पाहून राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले व जाधव यांना खेड येथे शेतजमीन देण्याचे आदेश दिले.
