करोनाच्या रुग्णांची मोठी संख्या असलेल्या मुंबई परिसरातील महानगरपालिका-पुण्याचे क्षेत्र वगळून विषाणूचा अधिक प्रादुर्भाव नसलेल्या भागांत २० एप्रिलनंतर उद्योग सुरू करण्याचे संकेत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले. उद्योग सुरू करण्यासाठी कामगारांच्या सुरक्षित वाहतुकीची-राहण्याची व्यवस्था करण्याची अट उद्योजकांवर टाकण्यात येणार आहे.

करोनामुळे देशभरात लागू केलेली टाळेबंदी २० एप्रिलपासून काही प्रमाणात शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्याबाबत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग व आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली.

आरोग्य विभाग व स्थानिक प्रशासनाशी सल्लामसलत करून परिस्थितीनुसार २१ तारखेच्या आसपास उद्योग सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. उद्योग विभागाच्या कृतिदलाने याबाबत तयार केलेला प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाईल, असे सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

साधारणपणे रोजगार गमावलेल्या लोकांना उत्पादनाचे साधन मिळावे, हाताला रोजगार उपलब्ध व्हावा हा उद्योग सुरू करण्यामागचा हेतू आहे. हे करताना शेतीआधारित उद्योगांना अधिक प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामांसाठी मदत होईल, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.

अटी काय?

* जे उद्योजक आपल्या कामगारांना कारखान्याच्या किंवा कंपनीच्या आवारातच राहण्याची व्यवस्था करतील, अशा उद्योजकांना कारखाने सुरू करण्यास परवानगी दिली जाईल.

* करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जे उद्योग नियम पाळतील आणि वाहतुकीची व्यवस्था करतील त्यांनादेखील परवानगी मिळेल.

* एमआयडीसीमध्ये लघुउद्योगांनी एकत्र येऊन कामगारांची राहण्याची सोय केल्यास उद्योग विभाग त्यांना मदत करेल.

होणार काय?

उद्योग विभागाच्या कृती आराखडय़ात २० तारखेनंतर राज्यातील कोणत्या भागांतील उद्योग सुरू करता येतील, याचे एक सूत्र तयार करण्यात आले असून त्यानुसार करोनामुळे प्रतिबंध लागू आहे अशा ठिकाणी उद्योग सुरू करण्यास परवानगी नाकारण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल, वसई-विरार, भिवंडी, पुणे-चिंचवड तसेच नागपूर या भागांचा समावेश असेल.

असंघटित कामगारांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची मागणी 

राज्यात मोठय़ा प्रमाणात असंघटीत क्षेत्रात काम करणारे कामगार असून त्यांची कोणतीच माहिती सरकार दरबारी नाही. परिणामी टाळेबंदी काळात या कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण कसे केले जाणार हा प्रश्न कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती (महाराष्ट्र राज्य) यांच्यावतीने उपस्थित करण्यात आला आहे.

First Published on April 17, 2020 1:01 am