27 September 2020

News Flash

उद्योगांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनींसाठी अधिक पैसे मोजावेत

शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासकीय दराने मिळण्याची मानसिकता न ठेवता उद्योगांनी त्यासाठी अधिक पैसे मोजावेत, असे प्रतिपादन करीत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सरकारकडून सवलती

| June 13, 2015 05:24 am

शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासकीय दराने मिळण्याची मानसिकता न ठेवता उद्योगांनी त्यासाठी अधिक पैसे मोजावेत, असे प्रतिपादन करीत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सरकारकडून सवलती व अनुदाने मिळविण्याच्या फंदात पडू नये. त्यात वेळ घालविण्यापेक्षा शासनाशी कमीतकमी संबंध ठेवून स्वबळावर उद्योग विकसित केल्यास तो अधिक फायदेशीर ठरेल, असा ‘मार्मिक’ सल्ला गडकरी यांनी उद्योगपतींना दिला.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलताना गडकरी यांनी भूमीअधिग्रहण कायद्यासह सरकार करीत असलेल्या नवनवीन संकल्पनांबाबत विवेचन केले. देशात  बहुतांश भूमीअधिग्रहण हे धरणे आणि सिंचनासाठी होते. जर त्यासाठी जमीन मिळविताना ८० टक्के शेतकऱ्यांच्या सहमतीची आणि सामाजिक परिणाम अभ्यासण्याची अट ठेवल्यास धरणे होणारच नाहीत, असे मत गडकरी यांनी व्यक्त केले. गरीबी दूर करण्यासाठी रोजगारनिर्मिती आवश्यक असून त्यासाठी उद्योग हवेतच, मात्र उद्योगांनीही शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेताना त्यांना चांगला मोबदला दिला पाहिजे. सरकार आणि प्रशासनाशी शक्य तितका कमी संबंध येईल, हे पाहून स्वबळावर उद्योग सुरु केल्यास ते अधिक फायद्याचे होईल, असा सल्ला गडकरी यांनी दिला.
मुंबईत कापड गिरण्यांची आवश्यकताच काय, असा सवाल करीत जिथे कापूस पिकतो त्या विदर्भ व मराठवाडय़ात या गिरण्या सुरु करण्यासाठी आम्ही पावले टाकली आहेत. या गिरण्या महाराष्ट्राबाहेर नेत नाही, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. एसटी,बेस्टने बॅटरी आणि जैवइंधनावर चालणाऱ्या बसगाडय़ा वापरल्यास  इंधन खर्च १० हजार कोटी रुपयांनी कमी होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. देशांतर्गत जलवाहतूक क्षेत्रात उद्योगांना प्रचंड वाव असून अतिशय स्वस्त वाहतूक पर्याय असूनही अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे त्याचे प्रमाण खूप कमी आहे.
यावेळी वालचंद स्मृतीव्याख्यानात बोलताना ‘लोकसत्ता’ चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी उर्जाधळेपणामुळे देशाचे नुकसान होत असल्याचे प्रतिपादन केले. आपण इंधनाच्या गरजेच्या सुमारे ८३ टक्के तेलाची आयात करतो. उर्जेबाबत परावलंबी असणे धोक्याचे असते गरजेइतकी इंधननिर्मिती देशातच व्हावी, यासाठी अमेरिकेने पावले टाकली असून ते साध्य झाल्यावर जागतिक राजकारणातील अनेक समीकरणे बदलतील. भारताचा तेलाचा किंवा उर्जेचा वापर प्रचंड असताना आपण मात्र धोरणात्मक पावले न टाकता केवळ आयातीवर अवलंबून आहोत, अशी खंत कुबेर यांनी व्यक्त केली.
चेंबरचे अध्यक्ष रामचंद्र भोगले यांच्याकडून नवीन अध्यक्ष शंतनू भडकमकर यांनी या सभेत सूत्रे स्वीकारली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 13, 2015 5:24 am

Web Title: industries to give handsome amount to lands bjp
Next Stories
1 शिक्षणापाठोपाठ लोणीकर यांनी कौटुंबिक माहिती दडविली?
2 आता भुजबळ यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा वाद
3 भूखंड हस्तांतरण शुल्कातही ‘इंडिया बुल्स’ला सूट!
Just Now!
X