07 July 2020

News Flash

संक्रमण शिबिरातील घुसखोर अधिकृत

म्हाडाची एकूण ५६ संक्रमण शिबिरे असून त्यात २१ हजार १३५ सदनिका आहेत

(संग्रहित छायाचित्र)

शासनाकडून नवे धोरण जाहीर; हजारो रहिवाशांना लाभ

‘म्हाडा’च्या अखत्यारीतील संक्रमण शिबिरात वर्षांनुवर्षे वास्तव्य वा घुसखोरी करणाऱ्यांना अखेर अधिकृत रहिवासी ठरविण्याचे धोरण शासनाने अलीकडेच जाहीर केले आहे. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे रखडलेला संक्रमण शिबिरातील अनधिकृत रहिवाशांचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागणार आहे.

म्हाडाची एकूण ५६ संक्रमण शिबिरे असून त्यात २१ हजार १३५ सदनिका आहेत. या संक्रमण शिबिरात वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांची म्हाडाने २०१० मध्ये तपासणी केली आणि अपात्र व अनधिकृत रहिवाशांवर त्या वेळी  कारवाई करण्यात आली.

जुलै २०१३ मध्ये म्हाडाने पुन्हा तपासणी केली तेव्हा आठ हजार ४४८ सदनिकांमध्ये अपात्र/अनधिकृत रहिवासी वास्तव्यास असल्याचे आढळून आले. या अनधिकृत रहिवाशांसह संक्रमण शिबिरांमध्ये २१ हजारहून अधिक रहिवाशांचे वास्तव्य असल्याचे स्पष्ट झाले. यापैकी काही रहिवासी ४० वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहत असल्याचेही निदर्शनास आले. अशा रहिवाशांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.

संक्रमण शिबिरांचा पुनर्विकास करण्यात येणार असून त्यात अशा रहिवाशांना मालकी तत्त्वाने घर देण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय अलीकडेच जारी करण्यात आला आहे.

दुसऱ्या गटातील रहिवाशांनी मूळ सदनिकाधारकाकडून आर्थिक मोबदल्यात मुखत्यारपत्र घेऊन वास्तव्य केले आहे. अशा रहिवाशांकडून बांधकाम खर्च तसेच पायाभूत सुविधा शुल्क आकारून सदर सदनिका त्यांच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.

तिसऱ्या गटातील घुसखोरांकडून बांधकाम खर्च तसेच पायाभूत सुविधा शुल्काच्या एकत्र खर्चासह २५ टक्के दंड अधिक आकारून संक्रमण शिबिरातील सदनिका नियमित करण्यात येणार आहे. मात्र अशा घुसखोरांना पंतप्रधान आवास योजनेतील अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार या घुसखोरांना मालकीचे घर नसणे आणि वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा घालण्यात आली आहे.

संक्रमण शिबिरांचा पुनर्विकास होत असलेल्या ठिकाणी सदनिका उपलब्ध नसल्यास अन्य ठिकाणी सदनिका उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शासनाच्या ‘एकच घर’ योजनेच्या अटीही या रहिवाशांना लागू असणार आहेत.

लाभ कुणाला मिळणार?

या निर्णयानुसार, संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांचे तीन गटांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संक्रमण शिबिरातील मूळ रहिवासी, मूळ रहिवाशांकडून मुखत्यारपत्र घेऊन वास्तव्य करणारे रहिवासी आणि अनधिकृत वास्तव्य करणारे रहिवासी (घुसखोर) अशा तीन गटांतील रहिवाशांचे वास्तव्य अधिकृत करण्यात येणार आहे. संक्रमण शिबिरातील मूळ रहिवाशांना तो राहत असलेल्या ठिकाणी सुरू असलेल्या नव्या संक्रमण शिबिरात नि:शुल्क सदनिका देण्यात येणार आहे. यासाठी त्याला मूळ सदनिकेचा हक्क सोडावा लागणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 17, 2019 2:12 am

Web Title: infiltration camp officials authorized abn 97
Next Stories
1 तीन दिवसांत युतीतील जागावाटपाचा तिढा सुटणार – महाजन
2 केंद्रीय निवडणूक आयुक्त दोन दिवस मुंबईत
3 राज्य अन्न आयोगासाठी सरकारवर बडगा
Just Now!
X