गेल्या दहा वर्षांमध्ये सिंचनाच्या क्षेत्रात ०.१ टक्के वाढ झाली या आकडेवारीवरून झालेल्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात नवीन आकडेवारी उपलब्ध नाही, असे नमूद करून सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने वाद टाळला आहे. हा वाद वाढू नये म्हणून ०.१ टक्के या आकडेवारीवर ठाम असलेल्या कृषी विभागाला अहवालच सादर करू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचन क्षेत्रात दरवर्षी किती वाढ झाली याची आकडेवारी सादर केली जाते. गेल्या वर्षी या आकडेवारीवरूनच सारे रामायण घडले होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा करून राष्ट्रवादीला अडचणीत आणले तर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजीनामा दिला होता. या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या अहवालात कोणती आकडेवारी दिली जाईल याबाबत उत्सुकता होती. सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेत राष्ट्रवादीकडे असलेल्या जलसंपदा विभागाने गेल्या दहा वर्षांमध्ये ५.१७ टक्के वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. काँग्रेसकडील कृषी खाते हे महसूल खात्याच्या आकडेवारीच्या आधारे ०.१ टक्के वाढ झाल्यावर ठाम होते. कृषी खाते आपल्या आकडेवारीत बदल करणार नाही, असे कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले होते. आर्थिक पाहणी अहवालात कोणतीही माहिती दिल्यास वाद होणार हे स्पष्ट होते. हा वाद टाळण्याकरिता काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये बराच खल झाला. आर्थिक पाहणी अहवालात माहिती समाविष्ट करण्यासाठी प्रत्येक विभागांकडून नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाला माहिती सादर करावी लागते. कृषी विभागाने सिंचन क्षेत्रात किती वाढ झाली याबाबतचा अहवाल सादर करूच नये, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आल्या होत्या, असे सांगण्यात आले. परिणामी कृषी विभागाने आपला अहवाल सादर केलाच नाही. जलसंपदा विभागाच्या दाव्यानुसार ५.१७ टक्के वाढ झाल्याची माहिती अहवालात देण्यात आली असती तरी विरोधकांना आयतेच कोलित मिळाले असते. २०१०-११ या आर्थिक वर्षांत सिंचन क्षेत्रात किती वाढ झाली या तक्त्यात माहिती उपलब्ध नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. २०००-०१ ते २००९-१० या आर्थिक वर्षांमध्ये राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र १७.९ झाल्याची माहिती कायम ठेवण्यात आली आहे.
