पुनर्विकासाबाबत राज्य सरकारचे दुर्लक्ष निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागावा, यासाठी राज्य सरकारने प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळाचे वितरण करताना तो लाभ जुन्या व मोडकळीस आलेल्या म्हाडा वसाहतींना लागू करण्यात आला नसल्याची बाब उघड झाली आहे. म्हाडाच्या माजी उपाध्यक्षांनी ही बाब पत्राद्वारे लक्षात आणल्यानंतरही त्याकडे शासनाने दुर्लक्षच केले आहे. म्हाडाच्या ५६ इमारती आणि १०४ अभिन्यास आहेत. त्या ५० वर्षांंपेक्षा अधिक जुन्या असून त्यांचा पुनर्विकास आवश्यक आहे. मात्र आवश्यक चटईक्षेत्रफळ धोरणाबाबत शासनाने विलंबाचे धोरण अवलंबिले. अखेरीस भाजप सरकारने धोरण जाहीर केले असले तरी या धोरणाचा नीट अभ्यास केल्यास म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकाला एका चौरस फुटामागे फक्त पॉईंट सहा इतकेच चटईक्षेत्रफळ खुल्या विक्रीसाठी मिळत असल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे. त्याचवेळी झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी असलेल्या ३३ (१०) या नियमावलीत विकासकाला प्रत्येक एक चौरस फुटामागे १.३ चौरस फुट इतके चटईक्षेत्रफळ खुल्या विक्रीसाठी उपलब्ध होत आहे. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाठी असलेल्या ३३ (७) आणि ३३ (९) म्हणजे समूह पुनर्विकासात प्रत्येक एक चौरस फुटामागे १.२ चौरस फूट चटईक्षेत्रफळ खुल्या विक्रीसाठी मिळणार असल्यामुळे या योजनांसाठी विकासक अधिक इच्छूक आहेत. मात्र म्हाडा पुनर्विकासासाठीच्चा ३३(५) या नियमावलीत एक चौरस फुटामागे फक्त ००.६ इतकेच चटईक्षेत्रफळ विक्रीसाठी असल्यामुळे विकासक कसा रस घेतील, असा प्रश्न आहे. या विरोधाभासाबाबत २५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी तत्कालीन म्हाडा उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर यांनी नगरविकास विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव नितीन करीर यांना पत्र लिहिले होते. त्यात जुन्या इमारतींसाठी असलेल्या तरतुदी म्हाडा वसाहतींनाही लागू कराव्यात अशी मागणी केली होती. शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र देऊन या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीत सर्वाना समान चटईक्षेत्रफळ मिळाले पाहिजे. जुन्या इमारतींसह म्हाडा वसाहतींचाही पुनर्विकास व्हावा, अशीच शासनाची भूमिका आहे. अडचणींबाबत नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा केला जाईल. — जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री.
