डॉ. विजय केळकर समितीचा अहवाल हा विदर्भ आणि मराठवाडा या मागास भागांवर अन्याय करणारा असल्याने तो फेटाळून लावावा, अशी मागणी सत्ताधारी भाजपच्या वतीने विधिमंडळात करण्यात आली. समितीने तालुका हा निकष लागू केल्याने पश्चिम महाराष्ट्राचा फायदा होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.तालुका हा घटक ग्राह्य धरल्याने मागास भागांचा अजिबात विकास होणार नाही, अशी भूमिका राजेंद्र पटणी यांनी चर्चेच्या सुरुवीताला केली. डॉ. केळकर समितीचा अहवाल मान्य केल्यास त्यातून राज्यात फुटीची बिजे रोवली जातील आणि विदर्भ व मराठवाडय़ात वेगळ्या राज्याची मागणी पुढे येण्याची शक्यता आहे. डॉ. केळकर यांनी विशिष्ट विभाग किंवा नेते यांना समोर ठेवून हा अहवाल तयार केल्याचा आरोप पटणी यांनी केला. पटणी यांचा सारा रोख राष्ट्रवादीला उद्देशून होता. विदर्भाचा अनुशेष आधी दूर करा मगच तालुका हा घटक मानून त्यानुसार निधीचे वाटप करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. महाराष्ट्र राज्याची प्रगती होताना विदर्भ आणि मराठवाडा मागे का राहिले याचा विचार डॉ. केळकर समितीने का केला नाही, असा सवाल डॉ. अनिल बोंडे यांनी केला. मुंबई, ठाणे, पुणे या भागांचा विकास झाला, पण त्याच वेळी विदर्भाच्या विकासासाठी राज्यकर्त्यांनी का लक्ष घातले नाही वा हे विभाग मागे का राहिले याचा सरकारने विचार करावा मगच अहवालाचे भवितव्य ठरवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
