गेल्या १५ वर्षांमध्ये विविध योजनांअंतर्गत दर करार पद्धतीने करण्यात आलेल्या खरेदी व्यवहारांची चौकशी करण्यात येत आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली. चिक्की घोटाळ्याप्रकरणी दाखल याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस सरकारने ही माहिती दिली. विशेष म्हणजे सरकारच्या या माहितीनंतर फक्त आम्ही अशा खरेदीला जबाबदार नाही, हेच दाखवण्याचा प्रयत्न दिसत असल्याचा टोला न्यायालयाने हाणला.

नवी मुंबई येथील पत्रकार संदीप अहिरे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत पंकजा यांच्याकडून घोटाळ्यामुळे झालेले नुकसान वसूल करण्याची मागणी केली आहे. शिवाय अहिरे यांनी या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूतींद्वारे उच्चस्तरीय तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे.

First Published on January 13, 2016 12:20 am