माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या जलयुक्त शिवार या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील गैरकारभाराबाबत ‘कॅग’ने ताशेरे ओढल्यानंतर आता या योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. देवेंद्र फडणवीस यांना हा मोठा धक्का मानला जातो. राज्यातील सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेवर आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या दुष्काळी भागात विकें द्रित जलसाठे तयार करून सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना जाहीर केली. ही फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना होती. गेल्या विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा सप्टेंबर २०१९ अखेर २२,५८९ गावांमध्ये ६,४१,५६० कामे हाती घेतली गेली होती. जलयुक्त शिवार योजनेवर सुमारे ९,७०० कोटी रुपये खर्च झाले. योजना सुरू असतानाही जलतज्ज्ञांनी जलयुक्तच्या कामांवर आक्षेप घेत योजना कंत्राटदारांच्या ताब्यात गेल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सादर झालेल्या ‘कॅग’च्या अहवालातही जलयुक्तच्या कामात गैरकारभार झाल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जलयुक्तच्या कामातील तक्रारींची चौकशी सुरू केल्यावर मराठवाडय़ातील एका प्रकरणात कंत्राटदार व अधिकारी दोषी आढळले व चार कोटी रुपयांचा गैरकारभार राज्य सरकारला आढळला. या योजनेबाबत अशा जवळपास ७०० तक्रारी आहेत. बहुतांश तक्रारदारांनी छायाचित्रे आणि कागदोपत्री पुराव्यांसह तक्रारी के ल्या आहेत. शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कामे झाली नाहीत, असे तज्ज्ञांनीही म्हटले होतेच. एकाच कामात चार कोटींचा घोटाळा झाला असेल तर ९७०० कोटींच्या योजनेत ७०० तक्रारींत मोठा गैरव्यवहार उघड होऊ शकतो. त्यामुळे चौकशीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे जलसंवर्धनमंत्री शंकरराव गडाख यांनी सांगितले. जलयुक्तच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिल्यानंतर सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देताना मूळ खर्च २०० ते ९०० टक्के वाढवण्यात आल्याचे काही कामांत दिसून आले आहे, असेही गडाख यांनी सांगितले. जलयुक्त शिवारच्या चौकशीबाबत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. अनेक मंत्र्यांकडून चौकशीचा आग्रह मंत्रिमंडळ बैठकीत अटल भूजल योजनेच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना गेल्या सरकारच्या काळात राबवलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचे काय झाले, असा सवाल ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी के ला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह इतर मंत्र्यांनी त्याबाबत चौकशी केली. त्यावर जलसंवर्धनमंत्री शंकरराव गडाख यांनी तक्रारींची माहिती दिली. त्यानंतर अनेक मंत्र्यांनी जलयुक्त योजनेवर ‘कॅग’ने ताशेरे ओढले होते, त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यानुसार जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. जलयुक्त शिवार योजनेत गैरव्यवहार झाल्याच्या ७०० तक्रारी आहेत. एका प्रकरणात चार कोटींचा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे इतर तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्यास मोठा गैरव्यवहार उघड होऊ शकतो. त्यासाठी योजनेची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. चौकशीच्या स्वरूपाचे तपशील लवकरच जाहीर करण्यात येतील. - शंकरराव गडाख, जलसंवर्धनमंत्री राज्यात शेतीसाठी संजीवनी ठरलेली जलयुक्त शिवार योजना ही जनचळवळ बनली. शेतकरी, कष्टकरी, श्रमिकांनी या योजनेत अपार श्रम केले. तुम्ही या श्रमिकांच्या श्रमाची चौकशी करणार काय? हे राजकीय सूडबुद्धीने सुरू आहे. पण, चौकशी कराच. अहवाल आल्यावर आघाडी सरकार तोंडघशी पडेल. - आशीष शेलार, भाजप आमदार
