विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यात झालेल्या शिक्षक मान्यता घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील खासगी अनुदानित, प्राथमिक व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मागील एका वर्षांत शालार्थ क्रमांक देताना झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी शिक्षण सहसंचालक (प्राथमिक) दिनकर टेमकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला सहा महिन्यांत चौकशी पूर्ण करून अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. नाशिक विभागात अनेक ठिकाणी बनावट प्रस्तावांवर शिक्षकांना मान्यता, शालार्थ क्रमांक देताना झालेल्या गैरव्यवहाराचे प्रकरण विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चांगलेच गाजले होते. पाचोराचे (जि. जळगाव) आमदार किशोर पाटील यांच्या तक्रारीनंतर शिक्षण विभागाने केलेल्या प्राथमिक चौकशीत जळगाव जिल्ह्य़ातील काही शाळांनी बनावट प्रस्तावांच्या आधारे अधिकाऱ्यांना हातीशी धरून शालार्थ क्रमांक मिळविल्याचे स्पष्ट झाले होते. या प्रकरणात नाशिक विभाग शिक्षण उपसंचालकासह काही अधिकाऱ्यांना निलंबितही करण्यात आले होते. युती सरकारच्या काळात निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक शाळांच्या संचमान्यता प्रस्तावांना चुकीच्या पद्धतीने मान्यता देण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले होते. विधिमंडळातही लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान अशाच प्रकारच्या तक्रारी सदस्यांनी केल्या होत्या. त्यावर या घोटाळ्याची कबुली देताना शालार्थ क्रमांक देताना होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. ज्या भागांतून अशा तक्रारी येतील तेथे चौकशी करण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी विधिमंडळात केली होती. सहा महिन्यांत अहवाल शालार्थ क्रमांक आधारकार्डशी जोडून बायोमॅट्रिकद्वारे प्रमाणित करण्याची घोषणाही शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी केली होती. त्यानुसार या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात घेऊन केवळ नाशिकच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात मागील वर्षभरात अशा प्रकारचे प्रस्ताव मंजूर करताना झालेल्या अनियमिततेची चौकशी ही समिती करणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून समितीने सहा महिन्यांत अहवाल सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
