‘कॅग’प्रमाणेच सरकारच्या समितीचेही त्रुटींवर बोट मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामातील अनियमिततेवर ‘कॅ ग’प्रमाणचे राज्य सरकारच्या समितीनेही बोट ठेवले आहे. त्यामुळे या कामांतील गैरव्यवहार आणि अनियमिततेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील ९०० कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळल्याने ‘एसीबी’कडून चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे १०० कामांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. या घोटाळ्याची खुली चौकशी करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या समितीच्या शिफारसीनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. योजनेचे स्वरूप फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने राज्याच्या दुष्काळी भागात विकेंद्रित जलसाठे तयार करून सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना जाहीर केली होती. या योजनेतून सप्टेंबर २०१९ अखेर २२,५८९ गावांमध्ये ६,४१,५६० कामे हाती घेण्यात आली होती. तसेच या योजनेवर सुमारे ९,७०० कोटी रुपये खर्च झाले. सप्टेंबर २०२०मध्ये भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) या योजेनेवर जोरदार ताशेरे ओढले. या योजनेत अनेक त्रुटी होत्या, त्रयस्थ संस्थेकडून त्याचे मूल्यमापन झाले नाही आणि नियोजनाअभावी गावांचा तेवढा फायदाही झाला नाही, असा ठपका ठेवतानाच ९,६३३ कोटी रुपये खर्चूनही भूजलातील पाण्याची पातळी वाढविण्यात अपयश आले, असे ताशेरे ‘कॅग’ने अहवालात ओढले होते. तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काही मंत्र्यांनीही या योजनेतील कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप के ल्यानंतर या योजनेतील कथित गैरव्यवहाराची खुली चौकशी करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे अप्पर पोलीस महासंचालक, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे आणि मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाचे संचालक यांच्या या समितीस विभागाकडे आलेल्या तक्रारींची छाननी करुन कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांमध्ये केवळ प्रशासकीय कारवाई किं वा विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे याची शिफारस करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर के ला असून, त्यात जलयुक्त शिवार योजनेच्या काही कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट करीत काही कामांची लाचलुचपत तर काही कामांची विभागीय चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. योजनेला बदनाम करण्याचा हेतू : आशिष शेलार जलयुक्त शिवार ही महाराष्ट्राच्या दुष्काळमुक्तीतील एक मोठी लोकचळवळ होती आणि यापुढेही राहील. मुळातच ती सरकारी योजना नव्हे, तर शेतकऱ्यांनी राबविलेले अभियान होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला बदनाम करताना महाविकास आघाडी सरकारने किमान अन्नदात्याच्या पोटावर पाय देण्याचे पाप करू नये, असे भाजप नेते आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे. मूळातच जलयुक्त शिवार योजना ही जिल्हा परिषद, कृषी खाते, जलसंधारण विभाग, लघु पाटबंधारे, वनखाते अशा विविध ७ खात्यांमार्फत राबविली गेली. निर्णयाचे सारे अधिकार स्थानिक स्तरावर होते. यात चौकशी झालेली प्रकरणे ९५० आहेत. त्यातील ६५० कामांची चौकशी आमच्याच काळात प्रारंभ करण्यात आली होती. जलयुक्त शिवार योजनेतील घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. समितीच्या शिफारशीनुसार ज्या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळली आहे, त्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. याबाबतचा आदेश लवकरच निर्गमित करण्यात येईल. - शंकरराव गडाख, जलसंधारणमंत्री
