राधेशाम मोपलवार चौकशी राज्य रस्ते विकास मंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेशाम मोपलवार यांचे एका कंत्राटदाराशी आर्थिक व्यवहाराबाबत झालेल्या संभाषणाच्या ध्वनिफितीच्या सत्यतेबाबत खासगी न्यायवैद्यक कंपनीने दिलेला अहवाल या प्रकरणी चौकशी करणाऱ्या माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ समितीने अमान्य केला आहे. याबाबत राज्याच्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल प्रलंबित असून हा अहवालच ग्राह्य़ धरला जाईल. त्यानंतरच संबंधित ध्वनिफीत आणि त्यातील आवाज कोणाचे आहेत हे स्पष्ट होणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली तीनसदस्यीय समिती मोपलवार प्रकरणाची चौकशी करीत आहे. या समितीमध्ये मुंबई पोलिसांच्या सुरक्षा व संरक्षण विभागाचे अतिरिक्तआयुक्त रावसाहेब शिंदे तसेच आर्थिक गुन्हे विभागाचे उपायुक्त पराग मणेरे या अन्य दोन सदस्यांचा समावेश आहे. तक्रारदार सतीश मांगले यांनी ध्वनिफितीच्या सत्यतेबाबत दिल्लीतील एका खासगी न्यायवैद्यक कंपनीचा अहवाल समितीला सादर केला आहे. ध्वनिफितीशी कुठल्याही प्रकारची छेडछाड करण्यात आलेली नाही वा हे संभाषण तुकडय़ा-तुकडय़ांनी नव्हे तर सलग असल्याचे या अहवालात नमूद आहे. अशा सुमारे ३५ ध्वनिफिती या समितीपुढे सोपविण्यात आल्या आहेत. या ध्वनिफितींबाबत मांगले यांनी हा अहवाल सादर केला आहे. या समितीने मांगले तसेच मोपलवार यांच्या आवाजाचा नमुना घेऊन तो तपासणीसाठी सांताक्रूझ येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे पाठविला आहे. हा अहवाल अद्याप मिळालेला नाही, असे समितीतील एका सदस्याने सांगितले. या समितीला तपासाचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे शासकीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत ही समिती आवाजाचे नमुने तपासासाठी पाठवू शकत नाहीत. अशा वेळी या समितीने कुठल्या कायद्याखाली आपल्या आवाजाचे नमुने घेऊन ते न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठविले याची कल्पना नाही. मात्र आपण दिलेली ध्वनिफीत खासगी न्यायवैद्यक कंपनीकडून तपासून घेतली असून तिच्या सत्यतेबाबतचा अहवाल समितीला तसेच राज्य शासनाला दिला आहे, असे मांगले यांचे म्हणणे आहे. सदर समिती बरखास्त करून आदर्श घोटाळ्यातील चौकशीसाठी नेमल्याप्रमाणे चौकशी आयोग नेमावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याबाबत आपण राज्य शासनाला पत्र लिहिणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. समितीकडून चौकशी सुरू असून न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल आल्यानंतर या चौकशीला अधिक गती येईल, असे समितीतील एका सदस्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. खासगी न्यायवैद्यकांचा अहवाल मान्य करता येणार नाही, असेही या सदस्याने स्पष्ट केले. या समितीला ३० नोव्हेंबपर्यंत आपला अहवाल सादर करायचा आहे. मुंबईतील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल येत्या दोन दिवसांत मिळेल. त्यानंतरच अंतिम अहवाल शासनाला सादर केला जाईल. खासगी न्यायवैद्यकाच्या अहवालाबाबत आपल्याला काहीही प्रतिक्रिया द्यायची नाही. - जॉनी जोसेफ, माजी मुख्य सचिव, प्रमुख, मोपलवार चौकशी समिती
