News Flash

मंत्र्यांविरोधातील चौकशी अहवाल जाहीर करा

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यावरील आरोपांबाबत नेमलेल्या के. पी. बक्षी समितीचा अहवालही गुलदस्त्यात आहे.

राज्याचे माजी वित्त मंत्री जयंत पाटील

जयंत पाटील यांची मागणी

भाजप-शिवसेना सरकारमधील गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी जाहीर झाली, पण अद्याप अहवाल आलेला नाही. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यावरील आरोपांबाबत नेमलेल्या के. पी. बक्षी समितीचा अहवालही गुलदस्त्यात आहे. राज्य सरकारमध्ये धमक असेल तर मंत्र्यांविरोधातील चौकशी अहवाल विधिमंडळात सादर करा, असे आव्हान राष्ट्रवादी काँग्रेस गटनेते जयंत पाटील यांनी दिले.

सत्तेतील भागीदार शिवसेनाच भाजपच्या मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत पुस्तिका काढत असल्याचा टोलाही पाटील यांनी लगावला. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी एम.पी. मिल कंपाऊंडमधील जागेत पोलिसांसाठी असलेल्या भूखंडावर खासगी बिल्डरला इमारत उभारण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप झाल्यावर त्या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकायुक्तांमार्फत चौकशी जाहीर केली. त्या चौकशीचे काय झाले, चौकशी कुठवर आली आहे , अशा प्रश्नांची सरबत्ती पाटील यांनी केली. ती जर होत नसेल तर मग न्यायालयीन चौकशी का नाही करत, असा सवालही त्यांनी केला.

सुभाष देसाई यांनी एमआयडीसीच्या जमिनी मोकळ्या करण्याबाबत केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी के. पी. बक्षी समिती नेमली. त्या समितीने अहवाल राज्य सरकारला सादर केल्याचे समजते. मग सरकारने आतापर्यंत अहवाल जाहीर का नाही केला, असा सवाल करत राज्य सरकारमध्ये धमक असेल तर या मंत्र्यांविरोधातील चौकशांचे अहवाल विधिमंडळात सादर करावेत, असे आव्हान पाटील यांनी दिले.राज्य सरकार भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालते अशी टीका करत पाटील यांनी राधेश्याम मोपलवार यांच्या प्रकरणाचा उल्लेख केला.

  • सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सोलापुरातील महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर बंगला बांधला आहे. ते प्रकरण गाजत आहे. पण सहकारमंत्री असल्याने देशमुखांच्या बंगल्यावर कारवाई होत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत उत्तर द्यावे, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली.
  • कृषीराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या नातेवाईकांनाच कृषी साहित्य-अवजारांचे वाटप झाल्याचे अनेक प्रकार माहिती अधिकारातून उघड झाले आहेत. विहीर नाही, वीज जोडणी नाही तरी अनेकांना कृषीपंप मंजूर झाले. दुसऱ्या एका प्रकरणात कचरे नावाच्या मृत व्यक्तीच्या नावाने पीव्हीसी पाइप मंजूर झाले आणि साहित्य मिळाल्याची पोचपावतीही मृत व्यक्तीच्या सहीने लावण्यात आली, असे पाटील यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 28, 2018 4:29 am

Web Title: inquiry reports against maharashtra ministers jayant patil
Next Stories
1 राज्यातही अ‍ॅप घोटाळा; खासगी संस्थेला सरकारी माहिती
2 मुंबई-पुणे द्रुतगतीवर गाडीचा किमान वेग ताशी ८० कि.मी. बंधनकारक  
3 खरेदीअभावी तूर, हरभरा उत्पादक अडचणीत
Just Now!
X