मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या दिवसांत निकालात काढलेल्या अनेक फायलींपैकी ३३ प्रकरणांत अनियिमितता असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर या प्रकरणांची चौकशी उच्चस्तरीय समितीने सुरू केली आहे. सुरुवातीला चार प्रकरणांमध्ये विकासकांना नोटिसा जारी करण्यात आल्या असून त्यांचे स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे. या समितीची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच राज्य गुप्तचर विभागामार्फत चौकशी करावी किंवा नाही याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त सचिव संजय कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीत म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर आणि गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप कर्णिक यांचा समावेश आहे. या समितीने सुरुवातीला चार प्रकरणांमध्ये गेल्या आठवडय़ात सुनावणी घेतली. विकासकांच्या वतीने वास्तुरचनाकार आणि वकील हजर होते. या प्रकरणांमध्ये असलेल्या अनियमिततेची त्यांना कल्पना देण्यात आली. याबाबत त्यांचे स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या स्पष्टीकरणानंतर झोपु प्राधिकरणाच्या संबंधित अभियंत्यांना पाचारण केले जाणार आहे. त्यानंतर विश्वास पाटील यांनाही या समितीपुढे बोलाविले जाणार आहे. ताडदेव येथील एम. पी. मिल कम्पाऊंड झोपु योजनेत विकासकाला तब्बल ५०० कोटींचा फायदा होईल, असा निर्णय घेतल्याचा आरोप आहे. विकासक एस. डी. कॉर्पोरेशनवर नोटीस बजावण्यात आली आहे. जोगेश्वरीतील लिली अपार्टमेंट झोपु योजनेत विन्समिल इन्फ्रास्ट्रक्चर या विकासकाला दुप्पट टीडीआरची खिरापत वाटल्याचा आरोप आहे तर जुहूतील प्रेमनगर झोपु योजनेच्या भूखंडावर आरक्षण असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप आहे. सर्वच्या सर्व ३३ प्रकरणांमध्ये नोटिसा जारी करून विकासकांना आपले स्पष्टीकरण सादर करण्याची संधी समितीकडून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या प्रत्येक प्रकरणाचा सविस्तर अभ्यास करून नंतर आवश्यकता भासल्यास ही प्रकरणे फौजदारी चौकशीसाठी राज्य गुप्तचर विभागाकडे सुपूर्द केली जाणार असल्याचे एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. ३३ प्रकरणांत अनियमितता असल्याचा अहवाल झोपु प्राधिकरणातील समितीनेही दिला आहे. परंतु या समितीला मर्यादा असल्यामुळेच ही चौकशी आता या उच्चस्तरीय समितीमार्फत होणार आहे. उच्चस्तरीय समितीकडून प्रत्येक प्रकरणात जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. सर्वच प्रकरणे राज्य गुप्तचर विभागाकडे सोपविली जाणार नाहीत, मात्र ज्या प्रकरणात फौजदारी चौकशीची आवश्यकता आहे अशीच प्रकरणे गुप्तचर विभागाकडे दिली जाणार आहेत. नोटिसा पाठवलेले विकासक एस. डी. कॉर्पोरेशन, ताडदेव (एम. पी. मिल कम्पाऊंड); विन्समिल इन्फ्रास्ट्रक्चर, जोगेश्वरी पश्चिम (लिली अपार्टमेंट ); सिग्शिया कन्स्ट्रक्शन, विलेपार्ले (प्रेमनगर); सट्टाधर कन्स्ट्रक्शन, वरळी (सुभेदार रामजी आंबेडकर नगर).
