निशांत सरवणकर माझगावमधील वादग्रस्त भूखंडाप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांची तत्परता संशयाच्या फेऱ्यात माझगाव येथील १६० कोटी रुपये किमतीच्या भूखंडाची खासगी ट्रस्टने शासनाची परवानगी न घेता परस्पर विक्री केल्याप्रकरणी सुनावणी सुरू असतानाच शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कमालीची तत्परता दाखवत या भूखंडापोटी १९७१ पासूनचा निर्धारण कर वसूल केला आहे. या घाईमुळे या भूखंडाची बेकायदा विक्री सुलभ होणार असल्याचा आरोप होत आहे. माझगाव येथे मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा भूखंड ‘कच्छी लोहाणा निवास गृह ट्रस्ट’ यांना ९० वर्षांच्या भुईभाडय़ाने देण्यात आला होता. २००२ मध्ये भुईभाडय़ाची मुदत संपल्यानंतरही त्याचे नूतनीकरण झालेले नाही. तरीही ट्रस्टने २०१० मध्ये यापैकी ४५८१ चौरस मीटर (एक एकर) भूखंड शासनाची परवानगी न घेता खासगी मे. गोल्ड प्लाझा डेव्हलपर्सला विकला. बाजारभावाप्रमाणे या भूखंडाची किंमत १६० कोटी रुपये आहे. शासनाची परवानगी घेऊन ५० टक्के अनअर्जित रक्कम भरून ट्रस्टला हा विक्रीचा व्यवहार करता आला असता; परंतु तसे करण्यात न आल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांनी हा व्यवहार बेकायदा ठरवला. त्यानुसार भायखळा पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल झाला. डॉ. अश्विनी जोशी यांनी ही कारवाई करताना ४५८१ पैकी ३१८२ चौरस मीटर पेन्शन व टॅक्स भूखंड असल्याचे नमूद केले. मात्र पेन्शन व टॅक्स भूखंड हा शासकीय असल्याचे १९६९ च्या शासकीय राजपत्रात नमूद असल्याकडे तक्रारदार जयेश कोटक यांनी लक्ष वेधून विद्यमान शहर जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांच्याकडे अपील केले आहे. या अपिलावर सुनावणी प्रलंबित असतानाच १९७१ पासून निर्धारण कर भरण्याची नोटीस २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ट्रस्टला काढण्यात आली आणि ट्रस्टच्या वतीने विकासकाने ही रक्कम त्याच दिवशी अदा केली. ही बेकादेशीर विक्री सुलभ व्हावी, यासाठीच शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही तत्परता दाखविल्याचा कोटक यांचा आरोप आहे. यासंदर्भात गोल्ड प्लाझा डेव्हलपर्सचे गिरीश जैन यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. या भूखंडापैकी १३९९ चौरस मीटर शासकीय भूखंड आहे. त्याबाबत महसूल विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांकडे सुनावणी प्रलंबित आहे. उर्वरित भूखंड हा पेन्शन व टॅक्स भूखंड असल्याने तो खासगी भूखंड असल्याचा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिला आहे. १९६९ च्या टेन्युअर अ‍ॅबोलिशन कायद्यानुसार तो भूखंड शासकीय नाही. - शिवाजी जोंधळे, शहर जिल्हाधिकारी
