महापालिकांमधील जकात आणि स्थानिक संस्था करावरून (एलबीटी) सध्या सुरू असलेल्या राजकारणाच्या पाश्र्वभूमीवर एलबीटी रद्द करून त्याऐवजी मूल्यवर्धित करावर (व्हॅट) अडीच ते तीन टक्के अधिभार लावण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी केली. व्हॅटवरील हा अधिभार थेट राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल व त्यानंतर तो निधी संबंधित महापालिकांना वाटण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ‘लोकसत्ता’ आणि ‘सारस्वत बँके’तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ या उपक्रमातील ‘उद्योगाचे आव्हान’ या चर्चासत्राच्या समारोपप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. ‘बदलता महाराष्ट्र’ उपक्रमातील ‘उद्योगांचे स्थलांतर किती खरे किती खोटे’ या विषयावरील चर्चेत मुख्यमंत्र्यांसह ‘कायनेटिक समूहा’चे अरुण फिरोदिया आणि ‘जैन इरिगेशन’चे अनिल जैन यांनी सहभाग घेतला. एलबीटीवरून सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी व्हॅटवर अधिभार लावण्याचा तोडगा व्यापाऱ्यांसोबतच्या चर्चेत पुढे आला आहे. एक टक्का अधिभार लावावा अशी व्यापाऱ्यांची मागणी असली तरी जकातीइतकी रक्कम मिळेल यादृष्टीने अडीच ते तीन टक्के अधिभार लावावा लागणार आहे. हा अधिभार थेट सरकारी तिजोरीत जमा होईल. नंतर तो महापालिकांना वाटण्यात येईल. महापालिकांची स्वायत्तता, पैसा मिळण्यासाठी लागणारा कालावधी या विविध मुद्दय़ांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन आणि राज्य सरकारच्या वित्त विभागाचा या प्रस्तावास विरोध आहे. पण एलबीटीवर आता तोच पर्याय उरतो. येत्या दोन तीन दिवसांत त्याबाबत अंतिम निर्णय होईल. आवश्यक कायदा करण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाईल, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. उद्योगात महाराष्ट्रच देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. सर्वाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रातच होत आहे. यापुढेही महाराष्ट्राचा हा पहिला क्रमांक टिकवणार, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.जकातीऐवजी राज्यातील महापालिका क्षेत्रात एलबीटी लागू करावा असा आग्रह व्यापारी संघटनेनेच केला होता. मोहन गुरनानी यांनी तसे पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना २००९ मध्ये दिले होते. त्याप्रमाणेच राज्यात एलबीटी लागू झाला. मात्र, आता व्यवहाराच्या नोंदी ठेवाव्या लागतील या कारणास्तव व्यापारी संघटना एलबीटीला विरोध करत आहेत.पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्यमंत्रीएकात्मिक औद्योगिक वसाहती भवितव्ययापुढच्या काळात औद्योगिक विकास आणि नागरीकरणाचे आव्हान पेलण्यासाठी औद्योगिक आस्थापनांच्या जवळपासच तेथे काम करणाऱ्या लोकांची राहण्याची व्यवस्था करणारे ‘एकात्मिक औद्योगिक वसाहती’चे धोरण राज्य सरकारने आणले आहे. त्यातूनच औद्योगिक विकास आणि चांगले जीवनमान यांचा मेळ साधता येईल, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी नमूद केले. आघाडी सरकारच्या मर्यादांमुळे अनेक अडचणी येतात. एकहाती सत्ता असती तर खूप वेगाने राज्य पुढे गेले असते, असे सांगत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारमधील भागीदार असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला टोला मारला. महापौरांचा विरोध..एलबीटीमुळे आधीच कमकुवत झालेल्या पालिकांचे कंबरडे आता मोडले असून लवकरात लवकर ही करप्रणाली मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात यायला हवा तसेच एलबीटीला विक्रीकर किंवा मूल्यवर्धित सेवाकराशी जोडण्याचा विचार म्हणजे महापालिकांची स्वायतत्ता संपूर्ण संपवल्याप्रमाणेच आहे याबाबत महापौर परिषदेत एकमत झाले. या परिषदेतील ठरावांचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात येणार आहे. अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेने आयोजित केलेल्या या परिषदेत सहभागी झालेल्या विविध पालिकांच्या महापौरांनी, पालिकेच्या तिजोरीत थेट पैसे गोळा करणारी व व्यापाऱ्यांना जाच न वाटणारी करप्रणाली लागू करण्याची मागणी केली. सर्वसहमतीने पालिकांना उपयोगी ठरेल अशी करप्रणाली अंमलात आणली गेली पाहिजे. कोणतीही नवीन करप्रणाली प्रायोगिक स्वरुपात यशस्वी झाल्यावरच निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
