करोनाकाळात शुल्कात कपात करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यास लाखो शिक्षक, शिक्षकेतर सहाय्यक कर्मचारी यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल, असे सांगून शासनानेच शाळांना काही सवलती द्याव्यात अशी मागणी संस्थाचालकांनी केली आहे. करोना काळातील शुल्क भरण्याची सक्ती पालकांवर करण्यात येऊ नये, अशा आशयाचा शासन निर्णय न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना वेतन कसे द्यावे असा प्रश्न संस्थाचालकांनी उपस्थित केला आहे. शाळांचा सर्व खर्च, शिक्षकांचे वेतन हे सर्व शुल्कावर अवलंबून आहे. सरकारने करोनाकाळात सर्व क्षेत्रांना अर्थसहाय्य जाहीर केले. तसे खासगी शिक्षण संस्थांसाठीही करावे अशी मागणीही संस्थाचालकांनी केली आहे. शिक्षकांना शासनाने किमान वेतन द्यावे, त्याचप्रमाणे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा देण्यात यावा, वीज देयकात सवलत मिळावी अशा मागण्या महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल टीचर्स असोशिएशनने (मेस्टा) यांनी पत्रकार परिषदेत केल्या आहेत. त्याचबरोबर याबाबत उचित निर्णय झाला नाही तर शिक्षकांना तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला. ग्रामीण भागातील विनाअनुदानित शाळांची परिस्थिती हालाखीची झाली आहे. काही शाळा तात्पुरत्या किंवा कायमस्वरूपी बंद कराव्या लागतील गेल्या चार वर्षांपासून पंचवीस टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा मिळालेला नाही. तो शासनाने तात्काळ द्यावा, असे ‘मेस्टा’चे अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी सांगितले.
