महाराष्ट्रात करोनाविरोधातील लढाईत डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असतानाही सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जास्तीत जास्त रुग्णांवर उपचार केले आहेत. करोनाचा सामना करण्यासाठी सुरुवातीला यंत्रणा अपुरी असली तरी काही महिन्यांतच सरकारने चाचण्या, उपचार केंद्रे, रुग्णालयातील खाटा, अतिदक्षता विभागातील खाटांपासून व्हेंटिलेटरसह संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा सक्षम करत करोनाचा मुकाबला करण्याचा प्रयत्न केल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून दिसून येते. मात्र त्याच वेळी आरोग्याचे अन्य उपक्रम राबविण्यात यंत्रणा तोकडी पडल्याचेही याच अहवालातून स्पष्ट होते. करोनाने संपूर्ण जगात आपली दहशत पसरवली होती. सर्वासाठीच नवीन असलेल्या या विषाणूचा सामना करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पहिल्या प्रथम लॉकडाऊनचा अवलंब केला. देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात करोनाचे रुग्ण व मृत्यूचे प्रमाण खूपच जास्त होते. या पार्श्वभूमीवर करोनाच्या चाचण्या करणाऱ्या प्रयोगशाळा हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतक्या होत्या. रुग्णसंख्या वेगाने वाढत असताना उपचारांची दिशा निश्चित करण्यापासून पुरेशी आरोग्य यंत्रणा उभारण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे होते. डॉक्टरांसह आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांना पीपीई किटपासून मास्कपर्यंत अनेक गोष्टींची कमतरता होती. रुग्णांना रुग्णालयात खाट मिळण्यापासून ते रुग्णवाहिका मिळण्यापर्यंत अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र सरकारने योग्य प्रकारे पावले उचलत १५ जानेवारीपर्यंत प्रयोगशाळांची संख्या तीनवरून ४८७ एवढी केली. चाचण्यांची संख्या वाढविण्यात आली. रुग्णशोध व रुग्ण संपर्कातील लोकांचा व्यापक शोध घेण्यात आला. मार्च २०२० मध्ये राज्यातील २११ रुग्णालयांत मिळून ७७२२ खाटा उपलब्ध होत्या. यात वेगाने वाढ करण्यात आली. १५ जानेवारी २०२१ रोजी ३५५२ रुग्णालये व आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून ३,४३,९६६ खाटा उपलब्ध करण्यात आल्या. यात ऑक्सिजनची व्यवस्था असलेल्या ५९,२६८ खाटा, अतिदक्षता विभागात १७,८०८ खाटा तर ७९९९ व्हेंटिलेटर असलेल्या खाटा करोना रुग्णांसाठी तैनात होत्या. याच काळात एकूण १९ लाख ६४ हजार १७८ करोना रुग्णांना दाखल करण्यात आले होते. यातून बरे होण्याचे प्रमाण हे ९४. ३४ टक्के एवढे होते. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांत एकूण सव्वासहा लाख रुग्णांवर उपचार करण्यात आले तर मुंबई महापालिकेच्या वैद्यकीय रुग्णालयांसह वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये सुमारे आठ लाख रुग्णांवर उपचार करण्यात आले. राज्यात १५ जानेवारीअखेरीस ५०,३३६ रुग्णांचे मृत्यू झाले. प्रति दहा लाख लोकसंख्येमागे मृत्यूच्या प्रमाणाचा विचार करता महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर आहे. प्रति दहा लाख लोकसंख्येमागे सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या चार जिल्ह्यांत पुणे, ठाणे, नागपूर व मुंबईचा समावेश आहे. करोना आटोक्यात आणताना राज्य शासनाने रुग्णोपचाराचा विस्तार करण्याबरोबरच उपचारांचा खर्च आटोक्यात आणण्यालाही प्राधान्य दिले. यातून खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेतानाच खाटांचे तसेच उपचारांचे दरही निश्चित करण्यात आले. करोना चाचणीचा सुरुवातीला असलेला ४००० रुपये दर कमी करून ८९० ते १८०० रुपयांच्या मर्यादेत आणण्यात आला. रुग्णालयांतील पीपीई किटच्या दरापासून मास्कच्या दरापर्यंत अनेक बाबींचे दर कमी करण्यात आले. रुग्णालयांमध्ये पुरेशा प्रमाणात ऑक्सिजनची व्यवस्था, सिरो सर्वेक्षणासह करोनाची प्रत्येक टप्प्यावर पडताळणी केली जात होती. राज्य कृती दल तसेच मृत्यू रोखण्यासाठी समित्या नियुक्त केल्या गेल्या. चाचण्यांची संख्या प्रति दहा लाख लोकांमागे ६०० वरून १,०३,७१५ एवढी करण्यात आली. खासगी रुग्णालयातील देयकांच्या तक्रार निवारणासाठी समित्यांची स्थापना करण्यासह अनेक आरोग्यदायी निर्णय घेण्यात आले. जनआरोग्य योजनेचा लाभ सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सर्वासाठी खुली करण्यात आली. त्यामुळे पांढरी शिधापत्रिका असलेला रुग्णही या योजनेचा लाभ घेऊ शकला. ‘माझे कुटुंब माझे आरोग्य’ योजनेत पहिल्या टप्प्यात २.७४ लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले तर दुसऱ्या टप्प्यात २.७० लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले गेले. यातून ८.६९ लाख मधुमेही, १.३१ कोटी उच्च रक्तदाब असलेले, ७३,०५५ हृदयविकार रुग्ण तर १७,८४३ कर्करुग्ण आढळून आले. यातील २३ लाख ७५ हजार रुग्णांना उपचारांसाठी संदर्भित करण्यात आले. एकूणच करोनाच्या सुरुवातीच्या काळात अनेक अडचणींचा जरी सामना करावा लागला तरी पुढील काही महिन्यांतच सरकारने करोना आटोक्यात आणण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट होते. केंद्राकडून ७१६ कोटी करोनाकाळात केंद्र सरकारने राज्याला आपत्कालीन मदत म्हणून ७१६ कोटी ५० लाख रुपये दिले तर राज्याने ६३४ कोटी रुपये मंजूर केले. याशिवाय राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ३६१ कोटी ७९ कोटी, राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधी ८६० कोटी ९२ लाख आणि जिल्हा वार्षिक योजनेतून ६९० कोटी ८२ लाख रुपये डिसेंबर २०२० पर्यंत करोनाप्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले.
