कुठलीही विमा योजना ही ग्राहकाप्रमाणेच विमा कंपन्यांनाही बंधनकारक असते. तरीही छोटय़ा छोटय़ा चुका काढत वा अमुक एक गोष्ट योजनेच्या अटींचा भंग करणारी आहे, असे सांगत विमा कंपन्या ग्राहकांना वेठीस धरतात वा त्यांचे दावे फेटाळतात. अशा वेळी योजनेच्या अटी (पॉलिसी कन्टेण्ट क्लॉज) या योजनेच्या अनुसूचीशी (पॉलिसी शेडय़ुल) विसंगत असतील तर काय, असा प्रश्न ग्राहकांना पडणे साहजिक आहे. परंतु विमा कंपनीने एकदा का ग्राहकाकडून योजनेचा हप्ता घेणे सुरू केले असेल वा विशेष विमा संरक्षण योजनेसाठी एकत्रित हप्ता घेतला असेल तर प्रमाणित छापील अटींच्या नावाखाली कंपनी आपली नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी झटकू शकत नाही. किंबहुना कंपनी नुकसानभरपाई देण्यास कायदेशीररीत्या बांधील आहे, असा निर्वाळा राज्य ग्राहक आयोगाने दिला आहे. ‘अमर ज्वेलर्स’च्या मालकाने ‘युनायटेड इन्शुरन्स’कडून ‘ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी’ घेतली होती. ही योजना घेताना दुकानाच्या मालकाला एक अर्ज देण्यात आला होता. या अर्जातील प्रश्नावलीत मालमत्ता म्हणजेच दागिने कुठे ठेवले जाणार आहेत, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याला उत्तर म्हणून दुकानाच्या मालकाने सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोकड अशी वर्गवारी केलेला तपशीलच कंपनीकडे सादर केला होता. शिवाय हे दागिने कुठे सुरक्षित ठेवले जाऊ शकतात हेही स्पष्ट केले होते. एवढय़ावरच न थांबता दुकानातील ३ कोटी २४ लाख रुपयांचे आठ किलोचे आणि १ कोटी ६ लाख रुपयांचे ४० किलोचे चांदीचे दागिने हे पूर्ण दिवस दुकानाच्या दर्शनी भागात प्रदर्शनासाठी ठेवले जातात, हेही दुकान मालकाने कंपनीला दिलेल्या तपशीलात प्रामुख्याने नमूद केले होते. दुकान मालकाने दिलेल्या तपशिलाच्या पाश्र्वभूमीवर कंपनीने त्याला विशेष विमा योजना देऊ केली. दुकान मालकानेही कंपनीने देऊ केलेली योजना घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर कंपनीने ही विशेष विमा संरक्षण योजना देताना दुकान मालकाकडून दागिन्यांच्या सुरक्षेचा भाग म्हणून योजनेचा संपूर्ण एकाच वेळी वसूल केला. त्याच वेळी दुकानाच्या दर्शनी भागात प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात येणाऱ्या एकूण दागिन्यांपैकी सोन्याच्या दागिन्यांना योजनेअंतर्गत संरक्षण देता येऊ शकणार नाही, असे सांगितले. त्यानंतरही दुकान मालकाने कंपनीची ही विशेष विमा संरक्षण योजना घेतली. या योजनेचे दुकान मालकाने नूतनीकरणही केले. योजनेचे नूतनीकरण झाल्यानंतरच्या काळात म्हणजेच २८ जून २०११ ते जून २०१२ दरम्यान १४ जुलै २०११ रोजी दुकानात रात्रीच्या वेळेस चोरी झाली. चोरीचा गुन्हा दाखल झाला त्याच वेळी दुकान मालकाने या घटनेची कंपनीलाही माहिती दिली. तसेच विम्याच्या रक्कमेसाठी दावा केला. या चोरीमुळे दुकानदाराला नेमके किती नुकसान झाले याची चाचपणी करण्यासाठी कंपनीने एका सर्वेक्षकाची नियुक्ती केली. या सर्वेक्षकाने दिलेल्या अहवालाच्या पाश्र्वभूमीवर कंपनीने दुकान मालकाला नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दर्शवली. परंतु दुकानाच्या दर्शनी भागात प्रदर्शनासाठी ठेवलेल्या चांदीच्या दागिन्यांसाठी दुकान मालकाने विशेष विमा संरक्षण कवच घेतले आहे. त्यामुळे कंपनी नुकसानभरपाईची रक्कम नाकारू शकत नाही, असे स्पष्टीकरण देत कंपनीने दुकान मालकाला १७ लाख ५८ हजार ७९३ रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देऊ केले. मात्र चोरीचे हे प्रकरण ‘अ’ वर्गात (प्रकरण खरे आहे परंतु शोध लागलेला नाही) मोडत असल्याचे पोलिसांकडून लिहून आणल्यास नुकसानभरपाईची ही रक्कम मिळेल, असेही कंपनीकडून दुकान मालकाला सांगण्यात आले. अशा अटी घालून भरपाई देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कंपनीच्या या खाक्याला कंटाळलेल्या आणि एकूणच नाखूष असलेल्या दुकान मालकाने महाराष्ट्र राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाचे दार ठोठावले, तसेच कंपनीविरोधात तक्रार दाखल केली. कंपनीनेही त्याच्या तक्रारीला उत्तर देताना दुकान मालकाचा दावा फेटाळण्याचा निर्णय हा योजनेच्या अटींनुसार घेण्यात आल्याचा आणि तो योग्यच होता, असा दावा केला व आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. आयोगाने मात्र दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर दुकान मालकाची तक्रार योग्य ठरवत कंपनीचा दावा अमान्य केला. १ कोटी ६ लाख रुपयांचे ४० किलोचे चांदीचे दागिने हे पूर्ण दिवस दुकानाच्या दर्शनी भागात प्रदर्शनासाठी ठेवले जात असल्याचा तपशील दुकानदाराने विशेष विमा योजनेसाठीचा अर्ज भरताना दिला होता. त्यानंतरही कंपनीने योजना देण्यास तयार झाली. एवढेच नव्हे, तर विशेष विमा संरक्षणाचा संपूर्ण हप्ता म्हणून कंपनीने दुकान मालकाकडून १ लाख ३७ हजार रुपये एकाच वेळी वसूल केले. या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेतल्या तर विमा कंपनी दुकान मालकाचा नुकसानभरपाईचा दावा फेटाळून लावू शकत नाही, असा निर्वाळा राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिला. विमा कंपनीने एकदा का ग्राहकाकडून योजनेचा हप्ता घेणे सुरू केले असेल वा विशेष विमा संरक्षण योजनेसाठी एकत्रित हप्ता घेतला असेल तर प्रमाणित छापील अटींच्या नावाखाली कंपनी आपली नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी झटकू शकत नाही. किंबहुना कंपनी नुकसानभरपाई देण्यास कायदेशीररीत्या बांधील आहे, हेही आयोगाने निकालात प्रामुख्याने नमूद केले. ए. के. झाडे आणि उषा ठाकरे यांच्या खंडपीठाने १८ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निकालात युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला सर्वेक्षकाने आपल्या अहवालात दाखवलेल्या नुकसानाची म्हणजेच १७ लाख ५८ हजार ७९३ रुपये एवढी रक्कम दुकानमालकाला देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम २७ सप्टेंबर २०१२ पासून ९ टक्के व्याजाने देण्यात यावी, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. शिवाय दुकान मालकाला कायदेशीर लढाईसाठी आलेला खर्च म्हणून १० हजार रुपये देण्याचे आदेशही आयोगाने दिले.
