‘ग्लुकोमीटर स्ट्रिप्स’ म्हणजेच मधुमेह चाचणी करणाऱ्या पट्टय़ा. या पट्टय़ांद्वारे शरीरातील साखरेचे प्रमाण तपासले जाते. या पट्टय़ा महागडय़ा असतात. या पट्टय़ांचा खर्च ग्राहकांना वैद्यकीय विमा योजनेअंतर्गत मिळू शकतो, असा निर्वाळा राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने देत ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. या पट्टय़ांसाठीच्या खर्चाचा परतावा विमा कंपन्यांना वैद्यकीय विमा योजनेअंतर्गत द्यावाच लागेल, असा निकाल आयोगाने नुकताच दिला. पूर्वी शाह आणि त्यांची मुलगी यांनी न्यू इंडिया अ‍ॅशुरन्सकडून वैद्यकीय विमा योजना घेतली होती. २००५ साली त्यांनी ही योजना घेतली होती आणि त्यानंतर कोणताही खंड न पाडता त्यांनी तिचे वेळोवेळी नूतनीकरण केले. पूर्वी यांच्याकडून नित्यनियमाने केले जात असतानाच २००८ मध्ये त्यांना कंपनीकडून नव्या योजनेचा प्रस्ताव देण्यात आला. योजनेचे नूतनीकरण केल्यानंतर तिचा कालावधी संपुष्टात येण्यापर्यंतच्या काळात म्हणजेच १३ मार्च २०१० ते मार्च २०११ या दरम्यान पूर्वी यांना रक्तातील साखरेचे प्रमाण अस्थिर झाल्याने रुग्णालयात दाखल करावे लागले. १६ जुलै २०१० रोजी त्यांना घरी पाठवण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी विमा कंपनीकडे दोन दावे सादर केले. त्यात रुग्णालयात दाखल असताना त्यांच्यावर केल्या गेलेल्या उपचारांदाखल आलेल्या ५५ हजार ४०९ रुपयांच्या खर्चाचा व दुसरा औषधांसाठी आलेल्या खर्चाच्या दाव्याचा समावेश होता. औषधांसाठी त्यांनी सात हजार ६८० रुपयांचा दावा केला होता. त्यांचा दावा मान्य करण्यात आला; परंतु कंपनी आणि पूर्वी यांच्यामधील दुवा असलेल्या एमडी इंडिया हेल्थकेअर सर्विसेस कंपनीच्या माध्यमातून त्यांना उपचारासाठीचे ४७ हजार ९३१, तर औषधांसाठीचे तीन हजार ६८० रुपये परतावा म्हणून मंजूर करण्यात आले. ग्लुकोमीटर टेस्ट स्ट्रिप्सचा खर्च औषधांच्या खर्चातून वगळण्यात आला. तो का वगळण्यात आला त्याचे कारणही पूर्वी यांना देण्यात आले. या स्ट्रिप्ससाठी आलेला खर्च हा वैद्यकीय खर्चात मोडत नाही. त्यामुळे वैद्यकीय विमा योजनेअंतर्गत त्यासाठी आलेल्या खर्चाचा परतावा दिला जाऊ शकत नाही, असे कंपनीतर्फे सांगण्यात आले. मात्र कंपनीने दिलेले कारण न पटल्याने पूर्वी यांनी न्यू इंडिया अ‍ॅशुरन्सच्या तक्रार निवारण विभागाकडे त्याबाबत तक्रार केली. त्यांच्या तक्रारीला कंपनीकडून कुठलाच प्रतिसाद देण्यात आला नाही. अखेर संतापून पूर्वी यांनी ग्राहक कल्याण संघटनेच्या माध्यमातून दक्षिण मुंबई ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे कंपनीविरोधात तक्रार नोंदवली. तसेच या स्ट्रिप्सचा खर्च सव्याज देण्याचे आदेश कंपनीला द्यावेत. शिवाय नुकसानभरपाईसह कायदेशीर लढाईसाठी आलेला खर्चही देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी मंचाकडे केली. विमा कंपनीसह एमडी इंडिया हेल्थकेअर सर्विसेस कंपनीनेही पूर्वी यांच्याविरोधात लढण्याचे ठरवले. तसेच त्यांच्या तक्रारीला उत्तर देताना वैद्यकीय खर्चाचा योग्य तो परतावा दिलेला आहे, असा दावा दोन्ही कंपन्यांकडून करण्यात आला. शिवाय परताव्याची पूर्ण रक्कम स्वीकारल्यानंतर पूर्वी यांना खर्चाच्या रकमेबाबत अशी तक्रार करण्याचा अधिकार नाही, असा दावाही कंपन्यांनी केला. विमा योजनेच्या अटी बदलल्या गेल्याने २००८ मध्ये कंपनीने दिलेला नवा प्रस्ताव पूर्वी यांनी स्वीकारला. नव्या योजनेच्या अटींनुसार रुग्णालयातील खोलीच्या श्रेणीच्या वा खर्चाच्या आधारे दाव्याची रक्कम निश्चित करण्यात आली. त्याचा विचार करता कंपनीने निकृष्ट सेवा दिलेली नाही तसेच पूर्वी यांचा दावा फेटाळून कुठलीही चूक केलेली नाही, असा निकाल देत मंचाने पूर्वी यांची तक्रार फेटाळून लावली. निराशा पदरी पडल्याने पूर्वी यांनी मंचाच्या निर्णयाला राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे आव्हान देण्याचे ठरवले; परंतु तेथेही त्यांना अपयश आले. आयोगानेही मंचाचा निर्णय योग्य ठरवत त्यांचे अपील फेटाळून लावले. त्यामुळे पूर्वी यांनी या हार न मानता या निर्णयालाही आव्हान देण्याचे ठरवले आणि राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण मंचाकडे अपील दाखल केले. पूर्वी यांना २००८ साली जी योजना देऊ केली गेली त्यात काही अटी वगळण्यात आल्या होत्या. मात्र रुग्णालयातील खोलीच्या श्रेणीच्या वा खर्चाच्या आधारे उपचार तसेच औषधांच्या दाव्याची रक्कम कशी काय निश्चित केली जाऊ शकते, असा सवाल आयोगाने उपस्थित केला. तसेच औषधांच्या खर्चाच्या दाव्यासाठी रुग्णालयातील खोलीच्या आधारे अशी वर्गवारी करणेच मुळात चुकीचे असल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला. ग्लुकोमीटर स्ट्रिप्स या मधुमेह असलेल्या रुग्णांसाठी शरीरातील साखरेचे प्रमाण तपासण्याकरिता आणि त्याच्या परिणामांना प्रतिबंध करण्याकरिता अत्यंत अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे या स्ट्रिप्ससाठीचा खर्च हा वैद्यकीय खर्चात मोडत नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. त्यामुळे दाव्याचा परतावा देताना त्यातून नऊ हजार ३५० रुपये कापून घेणे हे अयोग्य असल्याचे स्पष्ट करत न्यू इंडिया अ‍ॅशुरन्स आणि एमडी इंडिया हेल्थकेअर सर्विसेस या दोन्ही कंपन्या दाव्याच्या परताव्यातून कापून घेतलेली रक्कम पुन्हा पूर्वी यांना देण्यास पात्र असल्याचा निकाल आयोगाने दिला. तसेच ही रक्कम तक्रार दाखल झाल्याच्या दिवसापासून ९ टक्के व्याजाने देण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढेच नव्हे, ग्राहक कल्याण संघटनेला १० हजार रुपये देण्याचे आदेशही आयोगाने दिले. prajakta.kadam@expressindia.com
