‘आयआरडीएआय’चे विमा कंपन्यांना मानसिक आरोग्य कायद्याच्या पालनाचे आदेश मानसिक आरोग्य विधेयकात मनोविकारांसाठी विमा संरक्षणाचा धावता उल्लेख करण्यात आल्याने विमा कंपन्यांनी ते मनावर घेतले नव्हते. आता मात्र विमा क्षेत्राची नियामक ‘आयआरडीएआय’ने गुरुवारी स्पष्ट आदेश जारी केल्यामुळे आता विमा कंपन्यांना मानसिक आजारांसाठी विमा संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. मानसिक आजाराने ग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून एकटय़ा भारतात सात कोटी मनोरुग्ण आहेत. प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या या उपचारासाठी लागणारा खर्च कुटुंबाच्या आवाक्याबाहेर जात असतानाही विमा कंपन्यांनी या आजाराला विमा संरक्षण नाकारले होते. मानसिक आरोग्य कायदा-२०१७ मध्ये त्याबाबत उल्लेख होता. तरीही प्रत्यक्षात कृती होत नव्हती. काही विमा कंपन्यांनी रस दाखविला असला तरी त्या भरमसाट प्रीमियम आकारण्याच्या तयारीत होत्या. विमा नियामकांनी गुरुवारी, १६ ऑगस्ट रोजी स्पष्ट आदेश जारी केल्यामुळे आता विमा कंपन्यांना मानसिक आजारांसाठी विमा संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. मानसिक आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये प्रामुख्याने नैराश्य, चिंता आदी विकार आढळत आहेत. स्किझोफ्रेनिया, बायपोलर, ओसीडी या विकारांनी ग्रस्त रुग्णांची मानसोपचारतज्ज्ञांकडे गर्दी वाढत आहे. आत्महत्येचे विचार सतत घोळत असणाऱ्या यातील अनेक रुग्णांवर इलेक्ट्रोकन्व्हल्सिव्हथेरपी (ईसीटी) म्हणजेच शॉक ट्रीटमेंट हा एक प्रभावी उपचार आहे. याशिवाय रिपिटिटिव्ह ट्रान्सक्रॅनिअल मॅग्नेटिक (आरटीएमएस) तसेच थीटा बर्स्ट आदी उपचार उपलब्ध आहेत. मात्र हे सर्व उपचार खर्चीक आहेत. ईसीटीच्या ११ उपचारसत्रांसाठी ६० ते ७० हजार रुपये खर्च येतो तर आरटीएमएसची किमान २० सत्रे घ्यावी लागतात. त्यासाठी किमान ७५ हजार रुपये खर्च आहे. मात्र हा खर्च मानसिक आजारांसाठी असल्याचे कारण पुढे करीत याबाबतचे दावे विमा कंपन्या मान्य करीत नाहीत. आता विम्याचे लाभ मिळून हे उपचार कुटुंबाच्या आवाक्यात येतील, असा विश्वास प्रसिद्ध मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. संदीप जाधव यांनी व्यक्त केला. देशाचा विचार करायचा झाला तर सात कोटींपैकी ३५ लाख रुग्णांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करावे लागते. परंतु देशात या उपचारांची सोय केवळ ४० रुग्णालयांत असून त्या ठिकाणी एकूण केवळ २६ हजार खाटा आहेत. याकडेही एका मानसोपचारतज्ज्ञाने लक्ष वेधले. सरकारी रुग्णालयातील परिस्थिती फारशी आशादायक नाही. त्यामुळे खासगी उपचारांशिवाय पर्याय नसतो. आता विमा संरक्षणामुळे ते सुसहय़ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. अतिरिक्त प्रीमियम आकारणीला विरोध विमा कंपन्यांना आता मानसिक आजारांना विम्याचे संरक्षण द्यावेच लागेल. त्या दिशेने आता विमा कंपन्यांनीही विचार सुरू केला आहे. मात्र त्यासाठी ग्राहकांना अधिक प्रीमियमची सक्ती करण्याचा डाव आहे. तसे झाल्यास मुंबई ग्राहक पंचायत त्याविरुद्ध लढा देईल, असे पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी स्पष्ट केले आहे. * एकीकडे कर्करोग, हृदयरोगासह बहुतांश सर्वच रोगांना विमा संरक्षण आहे. मनोविकार हे मेंदूशी संबंधित आहेत आणि मेंदू हा शरीराचा भाग नाही का? प्रत्यक्षात मनोरोग एखाद्याचे आर्थिक गणित जितके बिघडवतो तेवढा अन्य कुठलाही आजार नाही. त्यामुळे मानसिक आजारांना विमा संरक्षण आवश्यक होते. ते आता मिळेल असे वाटते. * डॉ. संदीप जाधव, मानसोपचारतज्ज्ञ * हे एक प्रगतिशील पाऊल असून, ते मानसिक अनारोग्याच्या समस्येबाबत एकंदर जागृती, स्वीकृती आणि त्यावरील उपचारांना अन्य शारीरिक आजारांप्रमाणे सामान्य वागणूक मिळेल या दिशेने मदतकारक ठरेल. विमा प्रदात्या कंपन्यांमध्ये या संबंधाने असलेल्या गैरधारणा या आदेशाने दूर होतील. * ज्योती पुंजा, मुख्य परिचालन अधिकारी सिग्ना टीटीके हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी.
